खाद के लिए अब नहीं लगना होगा लंबी लाइनों में! MP सरकार का बड़ा फैसला, ऐसे करें ई-टोकन रजिस्ट्रेशन

By REWA NEWS MEDIA May 22, 2026, 17:10 IST

मध्य प्रदेश कृषि विभाग और राज्य सरकार द्वारा किसानों की सहूलियत के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जिसे ई-विकास प्रणाली (e-Vikas Pranali) नाम दिया गया है। यह एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे मुख्य रूप से 'उर्वरक वितरण प्रणाली' (Fertilizer Distribution System) को पारदर्शी, सुलभ और बिचौलियों से मुक्त बनाने के लिए विकसित किया गया है। अतीत में, फसलों के सीजन (जैसे रबी और खरीफ) के दौरान किसानों को समितियों और सरकारी गोदामों के बाहर यूरिया, डीएपी (DAP), एनपीके (NPK) और एसएसपी (SSP) जैसी आवश्यक खाद लेने के लिए कई दिनों तक लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित हो जाती थी।

इन सभी जमीनी समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ई-विकास प्रणाली पोर्टल की शुरुआत की है। इस डिजिटल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के प्रत्येक पंजीकृत किसान को उनकी वास्तविक कृषि भूमि के रकबे (हेक्टेयर) के आधार पर आवश्यकतानुसार खाद का सही आवंटन सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि खाद की कालाबाजारी पूरी तरह रुके और वास्तविक उत्पादक यानी हमारे किसान भाइयों को बिना किसी परेशानी के सही समय पर सही दाम में उर्वरक मिल सके।

मध्य प्रदेश किसान ऑनलाइन खाद बुकिंग क्यों जरूरी है: बिना ई-टोकन के खाद कैसे मिलेगी?
वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में सहकारी समितियों और विपणन केंद्रों (Double Lock Centers) से खाद प्राप्त करने के लिए ई-टोकन (e-Token) को अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या वे बिना इस टोकन के भी खाद खरीद सकते हैं? तो इसका सीधा जवाब है कि बिना ऑनलाइन पंजीकरण और ई-टोकन के अब खाद मिलना लगभग असंभव हो गया है। सरकार ने इस व्यवस्था को इसलिए कड़ा किया है ताकि खाद की जमाखोरी को रोका जा सके।

ऑनलाइन खाद बुकिंग इसलिए भी आवश्यक हो गई है क्योंकि इसके माध्यम से किसान को पहले से पता चल जाता है कि उन्हें किस तारीख को, किस समय पर और किस वितरण केंद्र से खाद मिलने वाली है। इससे किसानों के समय और पैसे दोनों की बचत होती है। उन्हें अपनी खेती का काम छोड़कर दिनभर गोदामों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। इस डिजिटल सिस्टम के लागू होने से अब केवल वही व्यक्ति खाद खरीद सकता है जिसके नाम पर वास्तविक कृषि भूमि दर्ज है, जिससे गैर-किसान या व्यापारी खाद का अवैध भंडारण नहीं कर पाते।

स्टेप-बाय-स्टेप गाइड: ई-विकास प्रणाली पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
यदि आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और अपनी फसल के लिए यूरिया या डीएपी की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप नीचे दी गई सरल और क्रमिक प्रक्रिया का पालन करके अपने मोबाइल या नजदीकी कियोस्क के माध्यम से ई-टोकन प्राप्त कर सकते हैं:

पंजीकरण का फ्लोचार्ट:
[पोर्टल पर जाएं] ──> [पहचान सत्यापन] ──> [भूमि व समिति का चयन] ──> [उर्वरक की मात्रा दर्ज करें] ──> [ई-टोकन डाउनलोड]
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर प्रवेश करें
सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक ई-विकास प्रणाली पोर्टल (e-Vikas Pranali Portal) को ओपन करना होगा। ध्यान रहे कि केवल आधिकारिक सरकारी यूआरएल (URL) पर ही लॉगिन करें।

चरण 2: किसान पहचान और सत्यापन (Verification)
पोर्टल के होमपेज पर आपको 'किसान लॉगिन' या 'उर्वरक ई-टोकन' का विकल्प दिखाई देगा। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए यहाँ आपको अपनी पहचान का सत्यापन करना होगा। इसके लिए निर्धारित कॉलम में आवश्यक पहचान विवरण दर्ज करें। इसके बाद आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक सुरक्षा वन-टाइम पासवर्ड (OTP) प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करके आपको सबमिट करना होगा।

चरण 3: भूमि और क्षेत्र का विवरण जांचें
सफलतापूर्वक लॉगिन होने के बाद, पोर्टल स्वचालित रूप से आपके राजस्व रिकॉर्ड (भू-अभिलेख/भुइयां) से आपकी कुल कृषि भूमि का विवरण प्रदर्शित कर देगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके नाम पर कुल कितने हेक्टेयर भूमि दर्ज है। इसके साथ ही आपको अपने जिले, तहसील और संबंधित प्राथमिक सहकारी साख समिति (सर्च सोसाइटी) का चयन करना होगा जहां से आप खाद उठाना चाहते हैं।

चरण 4: आवश्यक उर्वरक (Fertilizer Type) का चयन करें
इस चरण में आपको स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की सूची दिखाई देगी। अपनी फसल की आवश्यकता के अनुसार आपको वांछित खाद का चयन करना होगा:

यूरिया (Urea)
डीएपी (DAP)
एनपीके (NPK)
एसएसपी (SSP)

चरण 5: मोबाइल नंबर की पुष्टि और ई-टोकन जनरेशन
उर्वरक और उसकी मात्रा का चयन करने के बाद, अंतिम बार अपने चालू मोबाइल नंबर की पुष्टि करें। जैसे ही आप 'टोकन जनरेट करें' (Generate e-Token) बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन पर एक डिजिटल रसीद आ जाएगी। इस रसीद में आपका टोकन नंबर, आवंटित खाद की मात्रा, वितरण की तारीख और केंद्र का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होगा। इसे आप प्रिंट कर लें या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें।

खाद ई-टोकन के लिए कौन-से दस्तावेज चाहिए: पात्रता और नियम क्या हैं?
ई-विकास प्रणाली पोर्टल पर पंजीकरण करने से पहले किसानों को कुछ बुनियादी तैयारियों और नियमों की जानकारी होना आवश्यक है, ताकि ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान कोई त्रुटि न हो:

भूमि के वैधानिक दस्तावेज: किसान के पास अपनी जमीन की पावती, खसरा/खतौनी की नकल होनी चाहिए। हालांकि सिस्टम इसे ऑनलाइन सिंक करता है, लेकिन रिकॉर्ड नंबर पास होना जरूरी है।
सक्रिय मोबाइल नंबर: पंजीकरण के समय आपके पास वह मोबाइल फोन होना अनिवार्य है, जिसका नंबर आपके कृषि खातों या पहचान पत्रों से लिंक है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ओटीपी (OTP) आधारित है।
सहकारी समिति की सदस्यता: यदि आप किसी स्थानीय समिति (सोसाइटी) के डिफाल्टर सदस्य हैं, तो आपको पहले अपने बकाया की स्थिति स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि आवंटन नियमों के तहत नियमित किसानों को प्राथमिकता दी जाती है।
पात्रता का दायरा: इस योजना का लाभ केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी और वास्तविक भू-स्वामी किसानों को ही मिलेगा। पट्टे या बटाई पर खेती करने वाले किसानों के लिए संबंधित भू-स्वामी की सहमति और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होंगे।

यूरिया, डीएपी और एनपीके की मात्रा कैसे तय होती है: भूमि विवरण कैसे देखें?
एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसानों को समझनी होगी वह यह है कि ई-विकास प्रणाली पोर्टल पर आप अपनी मर्जी से असीमित मात्रा में खाद बुक नहीं कर सकते। सरकार ने प्रत्येक फसल और प्रति हेक्टेयर भूमि के लिए एक वैज्ञानिक और तार्किक 'मात्रा निर्धारण फॉर्मूला' (Quantity Allocation Formula) लागू किया है।

खाद का कुल आवंटन (बोरी)=कृषि भूमि (हेक्टेयर) × प्रति हेक्टेयर निर्धारित कोटा (फसल अनुसार)
जब आप पोर्टल पर अपना भूमि विवरण देखते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम आपके कुल रकबे की गणना करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी किसान के पास 2 हेक्टेयर भूमि दर्ज है और कृषि विभाग ने रबी सीजन में प्रति हेक्टेयर 3 बोरी यूरिया का पैमाना तय किया है, तो सिस्टम उस किसान को अधिकतम 6 बोरी यूरिया का ही ई-टोकन जनरेट करने की अनुमति देगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि बड़े और रसूखदार लोग पूरी खाद न खरीद सकें और छोटे व सीमांत किसानों को भी उनके हक का उर्वरक आसानी से मिल सके। किसान भाई पोर्टल पर 'नो योर लैंड डिटेल्स' (Know Your Land Details) विकल्प पर जाकर अपनी पात्रता पहले ही देख सकते हैं।

एमपी कृषि विभाग की इस नई व्यवस्था के क्या लाभ हैं: किसानों को क्या फायदा होगा?
ई-विकास प्रणाली पोर्टल के लागू होने से मध्य प्रदेश के संपूर्ण कृषि परिदृश्य और ग्रामीण व्यवस्था में व्यापक सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं:

समय की अभूतपूर्व बचत: अब किसानों को सुबह 4 बजे से सोसायटियों के बाहर कड़कती ठंड या चिलचिलाती धूप में खड़ा नहीं होना पड़ता। वे अपनी निर्धारित तारीख पर जाकर महज कुछ मिनटों में खाद ले आते हैं।
पारदर्शिता और भ्रष्टाचार पर रोक: चूंकि पूरा सिस्टम डिजिटल ट्रैकिंग पर काम करता है, इसलिए गोदाम प्रभारी या डीलर खाद की हेराफेरी या कालाबाजारी नहीं कर पाते। जो खाद रिकॉर्ड में आएगी, वह सीधे किसान के पास ही जाएगी।
समान वितरण का सिद्धांत: इस प्रणाली से 'पहले आओ-पहले पाओ' के बजाय 'जरूरत के अनुसार पाओ' का नियम लागू हुआ है, जिससे सीमांत और छोटे किसानों को सबसे ज्यादा सुरक्षा मिली है।
नकद और डिजिटल भुगतान के विकल्प: ई-टोकन जनरेट होने के बाद किसान केंद्रों पर जाकर पारदर्शिता के साथ भुगतान कर सकते हैं, जिससे अतिरिक्त शुल्क या अवैध वसूली की गुंजाइश खत्म हो जाती है।