ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय सीमा में सेवाएं उपलब्ध न कराने और ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, और इसी तरह कंट्रोल रूम में तैनात 6 कर्मचारियों को भी नोटिस थमाया है।

लोक सेवा गारंटी में लापरवाही: इन अधिकारियों पर गिरी गाज

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिह्नित सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध न कराने के लिए इन अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। यदि तीन दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो इन पर अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी।

जिन अधिकारियों को नोटिस जारी हुए हैं, वे इस प्रकार हैं:

• सीएमओ गोविंदगढ़: जन्म प्रमाण पत्र समय पर जारी न करने पर।

• सिविल सर्जन डॉ. प्रतिभा मिश्रा: आवेदक की आयु का चिकित्सकीय सत्यापन (Medical Verification) न करने पर।

• सीएमओ सेमरिया सुषमा मिश्रा: समय सीमा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी न करने पर।

• सीएमओ त्योंथर अजय कुमार पाण्डेय: राष्ट्रीय परिवार सहायता राशि जारी न करने पर।

• जेई सिया तिवारी: मीटर संबंधी शिकायत का निराकरण न करने पर।

• सीएमओ मनगवां हेमंत त्रिपाठी: समय पर नल कनेक्शन न देने पर।

कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यदि इन नोटिसों का तीन दिन में जवाब नहीं मिलता है, तो वेतन रोकने और अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी।

कंट्रोल रूम ड्यूटी में भी लापरवाही: 6 कर्मचारियों को नोटिस

इसी कड़ी में, कलेक्ट्रेट कार्यालय में बाढ़ आपदा और अन्य प्राकृतिक आपदाओं में महत्वपूर्ण सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए बनाए गए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम में तैनात कर्मचारियों पर भी कलेक्टर की नजर पड़ी है। कंट्रोल रूम में 24 घंटे अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहने का आदेश है।

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कंट्रोल रूम में उपस्थिति न देकर आदेश की अवहेलना करने और पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर 6 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिन कर्मचारियों को नोटिस मिला है, उनमें शामिल हैं:

• सहायक मानचित्रकार घनश्याम शुक्ला

• सहायक ग्रेड तीन पवन चौधरी

• फोटोकॉपियर रामचन्द्र प्रसाद

• चैनमैन चन्द्रमणि सेन

• सहायक वर्ग तीन मयंक पटेल

• अनुरेखक कृष्णधर द्विवेदी

बताया गया है कि यदि इन कर्मचारियों ने नोटिस का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और 24 घंटे की समय सीमा में उपस्थित नहीं हुए, तो उन पर एक पक्षीय कार्यवाही की जाएगी।

कलेक्टर प्रतिभा पाल का यह सख्त रुख सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।