REWA : भाजपा विधायक आवारा जानवरों को लेकर पहुंचे थाने, किसानों के साथ दिया धरना : घंटो मचा हंगामा
रीवा. जिले में किसानों की फसलों को आवारा जानवरों बचाने को लेकर भाजपा विधायक किसानों के साथ मवेशियों को लेकर थाने पहुंच गए। सोमवार को विधायक ने अलग अंदाज में विरोध दर्ज कराया। सैकड़ों जानवरों को लेकर वे थाने पहुंच गए और धरने पर बैठ गए। विधायक के इस तरह के आंदोलन की सूचना अफसरों में हड़कंप मच गया। मामला मऊगंज थाने का है।
सुबह कार्यकर्ताओं के साथ मवेशी लेकर पहुंचे विधायक
सोमवार की सुबह मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल कार्यकर्ताओं के साथ आवारा जानवरों को लेकर थाने पहुंच गए। आसपास के गांवों से एक दो नहीं बल्कि पांच सैकड़ा से अधिक जानवर थाना परिसर में लाये गये जिनको पूरे परिसर में छोड़ दिया गया। बाद में विधायक अपने समर्थकों के साथ थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए। विधायक के इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस ने तहसील को दी जिस पर नायब तहसीलदार थाना पहुंचे और उन्होंने विधायक से मांगों के संबंध में चर्चा की। हालांकि उनके आश्वासन से बात नहीं बनी जिस पर विधायक का प्रदर्शन जारी रहा। पूरे थाना परिसर में आवारा पशु घूमते रहे जिससे थाने आने वाले लोग भी परेशान नजर आए। इसी तरह हनुमना क्षेत्र के हाटा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में सैकड़ो मवेशियों को रखा गया है।
18 फरवरी को दिया था ज्ञापन
प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ता व स्थानीय किसानों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक ने १८ फरवरी को हनुमना और मऊगंज में एसडीएम माला त्रिपाठी को ज्ञापन देकर इसकी जानकारी दी गई थी। जिसमें किसानों ने मांग की थी कि आवारा मवेशियों को गौशाला में रखा जाए। जिससे किसानों की फसल का नुकसान न हो। देरशाम तक जिम्मेदार अधिकारी नहीं पहुंचे। थाने में एडिशनल एसपी गोपाल खंाडेल बैठे हुए हैं। इधर, थाने में सैकड़ो की संख्या में मवेशियों के पहुंचने के बाद देरशाम तक अफसर परेशान रहे।
आवारा जानवरों की समुचित व्यवस्था करने प्रशासन से की मांग
विधायक द्वारा गांवों में घूमने वाले आवारा पशुओं की व्यवस्था करने की मांग की है। विधायक का साफ कहना था कि गांवों में आवारा जानवर खेतों में खड़ी फसल को नष्ट कर रहे है। लोगों की काफी फसल आवारा पशु बर्बाद कर चुके है। लोग फसलों को बचाने के लिए रात-रात भर खेतों में रखवाली कर रहे है। 18 फरवरी को एसडीएम को पत्र लिखकर आवारा पशुओं की व्यवस्था करने की मांग की गई थी लेकिन प्रशासन द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया जिससे यह कदम उठाना पड़ा।