केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना One Nation, One Rashan Card से देश के 5 अन्य राज्य भी जुड़ गए हैं। खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री राम विलास पासवान ने इसकी जानकारी दी है। इसमें पंजाब और बिहार भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सकेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट (National Food Security Act) के तहत इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोग देश की किसी भी उचित मूल्य की दुकान (Fair Price Shop) से एक ही राशन कार्ड की मदद से अनाज ले सकेंगे।
1 जून से योजना शुरू करने का है लक्ष्य
केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'आज पांच और राज्य - बिहार, यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन एवं दीव, एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड सिस्टम से Integrated हो गए हैं।'
इस साल 1 जनवरी को इस योजना से देश के 12 राज्य जुड़ गए थे वहीं 5 और राज्यों के जुड़ने के बाद राज्यों की संख्या 17 हो गई है। ये सभी राज्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) मैनेजमेंट से जुड़े हैं। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि '17 राज्यों के लगभग 60 करोड़ लाभार्थी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी से लाभान्वित होंगे और वे अपने राशनकार्ड से कहीं से भी अनाज ले सकते हैं। लाभार्थी मिलने वाले अनाज का 50 फीसदी तक ले सकते हैं।'
हाल ही में जुड़े 5 नए राज्यों को कहा गया है कि तत्काल नए सिस्टम को मॉनिटर करना शुरू करें। केंद्र अन्य राज्यों से भी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सिस्टम से जल्द जुड़ने पर चर्चा कर रहा है। बता दें कि देश में 81 करोड़ लाभार्थी हैं जो NFSA के तहत सब्सिडी वाले अनाज लेने के लिए रजिस्टर्ड हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था
हाल ही में एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि सरकार विचार करे कि इस योजना को अस्थाई तौर पर मई में ही लागू किया जा सके जिससे देश के हजारों प्रवासी मजदूरों सहित अन्य लोगों को इसका लाभ मिल सके।