UNLOCK 5 : 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स ,स्कूल, कोचिंग इंस्टिट्यूट्स पर होगा फैसला : 100 से अधिक लोग हो सकेंगे शामिल

कोरोना के बीच अनलॉक-5 की गाइडलाइंस बुधवार को जारी कर दी गईं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने अनलॉक-5 में छूट बढ़ा दी है। केंद्र ने 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की मंजूरी दे दी है। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल भी खोले जा सकेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट पार्क को खोलने की मंजूरी भी सरकार ने दी है।

अनलॉक-5 में क्या हैं रियायतें?

मल्टीप्लेक्स, थिएटर और सिनेमा को कुल क्षमता के 50ऽ सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र एसओपी जारी करेगी।

स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने के लिए राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद फैसला लेने की इजाजत होगी। लेकिन, इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी होगी।

कंटेनमेंट जोन के बाहर क्या सहूलियतें?

बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन हो सकेंगीं। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अलग से गाइडलाइन जारी करेगी।

खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोलने को मंजूरी दी गई है और इसके लिए युवा और खेल मंत्रालय एसओपी जारी करेगी।

एंटरटेनमेंट और इसी तरह के पार्क भी खोले जाएंगे और इसके लिए अलग से एसओपी जारी की जाएगी।

स्कूल, कोचिंग इंस्टिट्यूट्स किस तरह खुलेंगे?

राज्य 15 अक्टूबर के बाद फैसला कर पाएंगे और च्ग्र्घ् बनाएंगे।

पेरेंट्स की मंजूरी जरूरी, लेकिन अटेंडेंस जरूरी नहीं।

कुछ स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहें तो उन्हें इसकी इजाजत दी जाए।

जमावड़ों पर क्या सहूलियतें दी गई हैं?

सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक समारोह को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 लोगों के साथ आयोजित करने की मंजूरी दी जा चुकी है।

15 अक्टूबर के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन गतिविधियों को 100 से ज्यादा लोगों के साथ करने की मंजूरी दे सकते हैं।

बंद जगहों पर कैपेसिटी से 50ऽ और मैक्जिमम 200 लोगों की इजाजत होगी।

राज्यों ने क्या रियायतें दीं?

महाराष्ट्र में लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। में 5 अक्टूबर से होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार 50ऽ सिटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। लोकल ट्रेन में डब्बावालों को क्यूआर कोड के साथ जाने की इजाजत दी जाएगी।

कर्नाटक में 15 अक्टूबर तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य सरकार इस संबंध में जल्द ही फैसला लेगी।

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