रीवा। कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं की नियमित निगरानी करके निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि समाधान आनलाइन कार्यक्रम एक दिसंबर को आयोजित किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्धारित विषयों में लंबित आवेदन पत्रों के निराकरण की समीक्षा करेंगे। सभी संबंधित अधिकारी निर्धारित बिंदुओं के लंबित प्रकरणों का तीन दिवस में निराकरण करके आनलाइन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
कार्यालय प्रमुख तथा उनके अधीन अधिकारी मिलकर लंबित प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय के निर्माण कार्यों तथा कचरा स्टेशन के निर्माण की प्रगति की समीक्षा के साथ भू-अर्जन के प्रकरणों तथा मिलावट के विरूद्ध अभियान की भी हर सप्ताह समीक्षा की जाएगी। संबंधित अधिकारी समय पर निर्धारित बिंदुओं की हर सप्ताह जानकारी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।
समय सीमा में करें निराकरण :
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में जिला पंचायत, पीएचई तथा स्वास्थ्य विभाग ने अच्छा कार्य किया है। अन्य विभाग भी लंबित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें। बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, श्रम विभाग तथा खाद्य विभाग में प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कलेक्टर ने महाप्रबंधक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विवाद के कारण लंबित 17 सड़कों के प्रकरणों की जानकारी देने तथा इनका निराकरण कराकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला म पदाधिकारी के द्वारा समाधान आनलाइन के संबंध में जानकारी न देने तथा योजनाओं की प्रगति में लापरवाही बरतने पर नाराजगी व्यक्त की। बंधक श्रमिकों के सर्वेक्षण के संबंध में दो दिवस में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जिला श्रम पदाधिकारी तथा लोक निर्माण पीआईयू अगले सप्ताह की बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत करें। कलेक्टर ने जिला परियोजना समन्वयक शिक्षा मिशन को निर्माण कार्यों की कम प्रगति पर फटकार लगाते हुए एक सप्ताह में कार्यों की प्रगति का प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए।
प्रस्तुत करें प्रकरण :
बैठक में कलेक्टर ने कहा कि महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के पर्याप्त संख्या में प्रकरण बैंकों में प्रस्तुत करके 15 दिवस में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति कराए। जिला प्रबंधक खादी ग्रामोद्योग भी इसी योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार बैंकों में प्रकरण प्रस्तुत करें । हर सप्ताह टीएल बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर योजना के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में कलेक्टर ने रीवा नगर निगम क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में भी निर्देश दिए। बैठक में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन, दिव्यांगों के शिविरों का आयोजन, नगरीय निकायों में सड़कों के सुधार, संबल योजना के तहत प्रसूति सहायता तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त भुगतान की भी समीक्षा की गई। बैठक में अपर कलेक्टर इला तिवारी ने अधिकारियों को लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए।
ये रहे उपस्थित :
बैठक में संयुक्त कलेक्टर एके झा, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एबी खरे, अधीक्षण यंत्री नगर निगम शैलेन्द्र शुक्ला तथा सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।