MP : केंद्र सरकार के आम बजट से युवाओं को खूब सारी उम्मीदें

भोपाल । केंद्र सरकार के आम बजट से सभी वर्गों को उम्मीदें हैं। इनमें युवा वर्ग भी शामिल हैं। वे सरकारी नौकरी, खेल, शिक्षा आदि क्षेत्रों में सरकार से विशेष पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र व राज्य सरकारें युवाओं को नौकरियों के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए। शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में वे सभी सुविधाएं दी जाए, जो जरूरी हो। जिलों में कृषि एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हो तो स्कूल व कॉलेजों में स्टाफ की कमी दूर की जाए। साथ ही रोजगार से जोड़ने के लिए और अधिक योजनाएं लागू करें। वहीं कम ब्याज दरों पर लोन भी मिलें।

यह चाहता है युवा वर्ग

केंद्र व राज्य सरकार युवाओं को रोजगार से जोड़ने की योजनाएं लागू करें। जिसमें सब्सिडी दी जाना चाहिए।

विभिन्न खेलों में ऐसा प्लेटफार्म तैयार हो, जिसमें युवा तैयार होकर ओलंपिक तक देश का प्रतिनिधित्व कर सके।

सरकारी नौकरियों में अधिक से अधिक अवसर दिए जाए।

जो युवा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें कम ब्याज दरों पर लोन मिले।

स्कूली शिक्षा से ही युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाए। ऐसे में वे कई हुनर पा सकेंगे।

जिलों में कृषि, इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हो।

स्कूल-कॉलेजों में स्टाफ की कमी दूर की जाए।

खेलों में बेहतर प्लेटफार्म तैयार हो

सरकारी क्षेत्र में नौकरियों के अवसर देने के साथ ही उद्योग स्थापित करने वाले युवाओं को सरकार राहत दें। कम ब्याज दरों व सब्सिडी के लोन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही छोटी जगहों में भी खेलों में बेहतर प्लेटफार्म तैयार किए जाने चाहिए। ताकि युवा तैयार होकर ओलंपिक तक देश का प्रतिनिधित्व कर सके।

विजय सिंह, जिम प्रशिक्षक

युवाओं को बजट में मिले राहत

कोरोना संक्रमण काल में रोजगार को लेकर युवाओं के सामने दिक्कतें खड़ी हुई है। ऐसे युवाओं को बजट के माध्यम से सरकार राहत दें। शिक्षा के क्षेत्र में और बेहतर कार्य हो। युवाओं का कौशल विकास भी बेहतर ढंग से हो।

नेहा अग्निहोत्री, शिक्षाविद्

युवाओं को कौशल विकास से जोड़े

स्कूली शिक्षा के समय से ही युवाओं को कौशल विकास से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए नया पाठ्यक्रम भी प्रारंभ हो सकता है। इससे युवा हुनर सीख सकेंगे और नौकरी न मिल पाने पर वे अपना व्यापार ही स्थापित कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी देना होगा। इसके अलावा आइटीआइ में रिक्त पदों की पूर्ति की जानी चाहिए। ऐसा होने पर युवाओं को फायदा होगा। उनके सामने रोजगार से जुड़ने के बेहतर विकल्प खुलेंगे।

एके दीक्षित, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी

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