REWA : कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने व राजस्व प्रकरणों के निराकरण के दिए सख्त निर्देश

 

REWA : कलेक्टर ने अतिक्रमण हटाने व राजस्व प्रकरणों के निराकरण के दिए सख्त निर्देश

रीवा। कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने शासन की उच्च्‌ा प्राथमिकता की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम राजस्व प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। नामांतरण तथा बंटवारे से संबंधित लगभग 12 हजार प्रकरण लंबित हैं। इनका अभियान चलाकर निराकरण कराए। गरीब किसान को अपने किसी भी कार्य के लिए भटकना न पड़े। राजस्व के कई कार्यों में जिले के अधिकारियों ने प्रदेश स्तर पर स्थान बनाया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है। हम सबको सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रयास करने होंगे। सभी एसडीएम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के शेष बचे आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराए। इस योजना में हम प्रदेश में तीसरे स्थान पर हैं। यह सब आपके लगातार प्रयासों से ही संभव हो सका है। स्कूलों से हर तरह का अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए। इसके लिए कार्ययोजना बनाकर पुलिस के सहयोग से प्रभावी कार्रवाई करें।

कठोरता से करें कार्रवाई

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी नशीले पदार्थों के अवैध कारोबारियों पर कठोरता से कार्रवाई करें। भू-माफिया, शराब माफिया, नशे के कारोबारियों, चिटफण्ड कंपनी के माध्यम से धोखाधड़ी करने वालों तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों पर भी कठोरता से कार्रवाई करें। कार्यवाही के समय इस बात का ध्यान रखें कि किसी गरीब को तकलीफ न हो। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्वाचन की तैयारियों, आदतन अपराधियों एवं समाज विरोधी तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

खाद्यान्ना्‌ा वितरण की करें समीक्षा

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि कोविड टीकाकरण में अच्छी सफलता मिल रही है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में बुजुर्ग टीकाकरण करा रहे हैं। मैदानी अमले को टीकाकरण की गतिविधियों से लगातार जोड़े रहें। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय भूमि का अन्य विभागों को आवंटन करने के लिये नजूल निवर्तन नियम के तहत ऑनलाइन प्रावधान किये गये हैं। किसी भी शासकीय कार्य के लिये किसी अन्य विभाग को यदि जमीन की आवश्यकता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में सभी अधिकारियों को पूरी जानकारी दे दें। सभी एसडीएम हर माह बैठक आयोजित कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से खाद्यान्ना्‌ा वितरण की समीक्षा करें। खाद्यान्ना्‌ा वितरण में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई करें। बैठक में कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था तथा प्राकृतिक आपदा में राहत राशि वितरण के प्रकरणों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर ीमती इला तिवारी, संयुक्त कलेक्टर एके झा, संयुक्त कलेक्टर अंजली द्विवेदी, सभी अनुभागों के एसडीएम तथा तहसीलदार उपस्थित रहे।

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