भोपाल । पुलिस महकमे में उच्च पद का प्रभार देने के क्रम में निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक का प्रभार देने का रास्ता साफ हो गया है। गृह विभाग की अनुशंसा पर पुलिस अधिनियम में संशोधन की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। इनकी नियुक्ति पुलिस महानिदेशक की अनुशंसा पर की जा सकेगी।
मालूम हो, सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण का मामला लंबित होने के कारण पुलिस महकमे में उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया जारी है। आरक्षक से प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक से सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक से उप निरीक्षक और उप निरीक्षक से निरीक्षक का प्रभार देने की प्रक्रिया जारी है।
इसी क्रम में निरीक्षक को उप पुलिस अधीक्षक का प्रभार देने की प्रक्रिया भी गृह विभाग ने शुरू की थी। इसके लिए पुलिस अधिनियम की धारा 45 में संशोधन कर धारा (क) जोड़ी गई है। इसके तहत इस पद का प्रभार देने की प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। अब निरीक्षकों को उप पुलिस अधीक्षक के 160 रिक्त पदों का प्रभार दिया जा सकेगा।
वेतन-भत्ते की पात्रता नहीं होगी
अधिनियम में संशोधन के बाद स्पष्ट किया गया है कि उप पुलिस अधीक्षक का प्रभार देने की प्रक्रिया में अधिकारी को प्रभार वाले पद के वेतन भत्ते की पात्रता नहीं होगी। हालांकि वे वर्दी प्रभार वाले पद के अनुसार ही पहनेंगे और उनके अधिकार भी प्रभार के अनुसार ही होंगे। किसी प्रकरण में उन पर कार्रवाई भी प्रभार वाले पद के अनुसार ही की जाएगी।