UNLOCK MP : सुबह 8 से शाम 5 तक खुलेंगी शराब की दुकानें, किराना 6 घंटे, दूध 7 घंटे वही शराब दुकानें 9 घंटे खुलेंगी
( UNLOCK MP ) इंदौर। लॉकडाउन के बाद से इंदौर जिले की बंद शराब दुकानें मंगलवार को 50 दिन बाद फिर से खुलीं। जिले में शहरीय और ग्रामीण क्षेत्रो 175 दुकानों को खोलने के निर्देश दिए गए है। सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया कि उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करवाने और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बनाने को लेकर निर्देश दिए। दुकानों के खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। यानी शराब दुकानें 9 घंटे खुली रहेंगी।
शराब का ठेका दिया 910 करोड रुपए में--
इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्र की शराब दुकानों का ठेका 10 महीने के लिए 910 करोड रुपए में दे दिया गया है। एक ही बार में शराब की दुकानों के ठेके का नवीनीकरण हो गया। इस नवीनीकरण के कार्य के लिए सरकार की पॉलिसी शराब के ठेकेदारों को पसंद आई है। सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि पिछले साल जितनी राशि में शराब की दुकानों का ठेका दिया गया उस राशि में 10 % की वृद्धि कर यह ठेका सूची ठेकेदार को नवीनीकरण करने का अवसर दिया था ।
सरकार के द्वारा तय की गई इस नीति को पूरे प्रदेश में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस सिलसिले में इंदौर जिले में भी इस नीति के अनुरूप शराब के ठेका दुकानों के ठेके को नवीनीकृत करने का कार्य किया गया। इंदौर जिले के आबकारी अधिकारी राज नारायण सोनी ने बताया कि जिले की 175 देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों का विगत वित्तीय वर्ष 2020-21 के (माह जून-२०२० से मार्च 2021 तक के) प्राप्त वार्षिक मूल्य 827 करोड़ रुपए में शासन निर्देशानुसार 10 प्रतिशत की वृद्धि कर ठेके का नवीनीकरण किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के (माह जून- २०२१ से मार्च २०२२ तक के लिये) आरक्षित मूल्य रूपये 910 करोड़ पर नवीनीकरण के द्वारा ठेका देने की कार्यवाही की गयी थी ।
संभाग में इंदौर सबसे पहले
इंदौर संभाग के किसी भी जिले में अब तक शराब की दुकानों के ठेके का नवीनीकरण नहीं हो सका है। इंदौर पहला ऐसा जिला और शहर बन गया है जिसके द्वारा सभी शराब दुकानों के ठेके का नवीनीकरण कर दिया गया है। १० महीने चलेगा ठेका राज्य सरकार के निर्देश पर जिस तरह से नवीनीकरण किया गया उसमें यह शर्त रखी गई है कि नया ठेका १० महीने तक ही चलेगा। इस ठेके की अवधि १ जून २०२१ से शुरू होगी जो कि ३१ मार्च २०२२ को समाप्त हो जाएगी। सरकार की योजना है कि अगले वित्त वर्ष में १ अप्रैल से नया ठेका कर दिया जाएगा।