मध्य प्रदेश को इस साल के अंत या नए साल की शुरुआत में 29 IAS-IPS अफसर मिल जाएंगे। राज्य प्रशासनिक और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों को प्रमोशन देकर ऑल इंडिया सर्विसेस में शामिल किया जाएगा। इसके लिए सोमवार 20 दिसंबर को राज्य मंत्रालय में डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी (DPC) की बैठक हुई। यह बैठक लोक संघ सेवा आयोग (UPSC) के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में हुई थी।
मंत्रालय सूत्रों के अनुसार राज्य सेवा के अफसरों को प्रमोशन देने के लिए बैठक में राज्य प्रशासनिक सेवा के 54 और राज्य पुलिस सेवा के 33 अफसरों के नामों पर विचार किया गया। इनमें से कमेटी ने मध्य प्रदेश को 29 (राज्य प्रशासनिक सेवा के 18 और राज्य पुलिस सेवा के अफसरों के लिए 11 पद) अफसरों को IAS-IPS अवॉर्ड देने के लिए सर्विस रिकाॅर्ड के मुताबिक योग्य पाया। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस दोनों DPC में शामिल हुए।
राज्य प्रशासिनक सेवा से IAS की DPC में सामान्य प्रशासन विभाग की प्रमुख सचिव दीप्ति गौड मुखर्जी और राज्य के वरिष्ठ IAS शामिल रहे। वहीं, राज्य पुलिस सेवा से IPS की कमेटी में अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा और DGP विवेक जौहरी शामिल हुए।
इन अफसरों मिलेगा IAS में प्रमोशन
वरिष्ठता के अनुसार मुख्यमंत्री के उप सचिव सुधीर कोचर के अलावा रानी बाटड, चंद्रशेखर शुक्ला, त्रिभुवन नारायण सिंह, दिलीप कुमार कापसे, बुद्धेश कुमार वैद्य, डॉ. अभय अरविंद बेडेकर, अजय देव, नियाज अहमद खान, नीतू माथुर, अंजू पवन भदौरिया और जमना भिडे को IAS संवर्ग मिलना लगभग तय है। इसके अलावा 6 अन्य अफसरों को शामिल किया गया है।
इन अफसरों को मिलेगा IPS में प्रमोशन
इसी तरह राज्य पुलिस सेवा से IPS कैडर के लिए 11 पद हैं। गृह विभाग के मुताबिक सर्विस रिकॉर्ड आधार पर 1995-96 बैच के अधिकारी प्रकाश चंद्र परिहार, निश्चल झारिया, रसना ठाकुर, संतोष कोरी, जगदीश डाबर, मनोहर सिंह मंडलोई, रामजी श्रीवास्तव, जितेंद्र सिंह पवार, सुनील तिवारी, संजीव कुमार सिन्हा और संजीव कुमार कंचन को IPS कैडर आवंटित हो सकता है।
दो अफसर अनफिट घोषित
जुलाई 2014 में एआईजी रहे अनिल मिश्रा (1995 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी) पर जयपुर की एक महिला ने रेप करने का आरोप लगाया था। इस मामले में पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ महिला की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी। मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश होने वाली है। देवेंद्र सिरोलिया के खिलाफ दो विभागीय जांच चल रही है। ऐसे में दोनों अफसरों का नाम पैनल से बाहर कर दिया गया।