रीवा जिले में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते से 2364 प्रकरणों का निराकरण हुआ। बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आरसी वाष्र्णेंय ने जिला न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभांरभ किया।
प्रधान जिला न्यायाधीश की मानें तो जिला एवं तहसील न्यायालयों में 43 खंडपीठों का गठन किया गया था। जिसमें प्रीलिटिगेशन के 1586 प्रकरण और 778 लंबित प्रकरण का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से किया गया। इस तरह कुल 2364 प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में हुआ।
ये न्यायाधीश रहे मौजूद
कार्यक्रम के दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय वाचस्पति मिश्रा, विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित, विपिन कुमार लवानिया, तृतीय न्यायाधीश सुधीर सिंह राठौड़, संजीव सिंघल द्वितीय न्यायाधीश, राजेन्द्र शर्मा चतुर्थ न्यायाधीश, नरेन्द्र कुमार गुप्ता नवम न्यायाधीश, सुबोध कुमार विश्वकर्मा सप्तम न्यायाधीश, उपेन्द्र देशवाल तेरहवें न्यायाधीश, ग्यारहवें न्यायाधीश मुकेश यादव, विवेकानंद त्रिवेदी पंचम न्यायाधीश, आशीष ताम्रकार मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, महेन्द्र कुमार जिला रजिस्ट्रार, खंड शंशाक सिंह, तथागत याज्ञनिक मौजूद रहे।
सीनिर अधिवक्ता भी रहे शामिल
स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अखंड प्रताप सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता रावेन्द्र मिश्रा, शिव सिंह, शिवेन्द्र प्रताप सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा, मध्यांचल ग्रामीण बैंक के जनरल मैनेजर श्याम सिंह, रीजनल मैनेजर सुशील अवस्थी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चंद्रकांत चतुर्वेदी, जीतेन्द्र कुमार भट्ट एवं अभिषेक नायक उपस्थित रहे।