MP Budget 2022-23 : सस्ती दारू, महंगा तेल- यह है शिवराज सरकार का 'खेल' : कांग्रेस
MP BUDGUT मध्यप्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, कांग्रेस के विधायक हंगामा करने लगे। विपक्ष तय करके ही सदन में आया था कि बजट भाषण के दौरान उन मुद्दों को उठाया जाएगा, जो सरकार की दुखती रग है। उन्होंने आसंदी के सामने नारेबाजी शुरू कर दी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा- बजट प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए है। बजट भाषण के बाद जितना विरोध करना हो, कर लेना। भाषण के दौरान विरोध करेंगे, तो कांग्रेस की छवि खराब होगी। शिवराज के इस तंज पर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कुछ नहीं कहा। वे पूरे बजट भाषण के दौरान शांत बैठे रहे, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने बजट भाषण के दौरान कई सवाल उठाए।
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देवड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि दूध उत्पादन के मामले में मध्यप्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा - सस्ती दारू, महंगा तेल- यह है शिवराज सरकार का 'खेल'। पीसी शर्मा ने सवाल किया- दूध का उत्पादन बढ़ा तो फिर गौ हत्याएं क्यों हो रही हैं?
सज्जन वर्मा ने कहा - एक साल में साढ़े पांच लाख बेरोजगार हो गए। कैसा बजट है ये। बिजली बिल पर जेल में डालने का काम कर रहे हैं। किसान परेशान हैं।
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विपक्षी विधायकों के हंगामे के चलते सदन में मौजूद सदस्यों के लिए भी बजट भाषण सुनना मुश्किल हो गया। शोर-शराबे के चलते कई सदस्यों ने हेडफोन उतार दिए। देवड़ा के 1 घंटे 33 मिनट के भाषण के दौरान हंगामे के बीच बीजेपी विधायक सरकार की तारीफ में मेज थपथपाते रहे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक नारेबाजी के बीच सरकार पर तंज कसते रहे।
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कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायकों ने हंगामे के दौरान सरकार से कई सवाल किए। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सरकार पहले ये बताए कि मप्र पर कितना कर्ज हो गया है? बाला बच्चन ने कहा कि जब सरकार दावा करती है कि एक लाख लोगों को रोजगार दिया, तो फिर बेरोजगारों की संख्या 30 लाख से ज्यादा क्यों हो गई? पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके साथ ही किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने के नारे भी कांग्रेस विधायकों ने लगाए।
गरीबों के लिए धन की कमी नहीं
सरकार का फोकस आगामी विधानसभा चुनाव में एक बड़े वर्ग को साधे रखने पर है। वित्त मंत्री ने कहा- कमलनाथ सरकार ने संबल जैसी जन हितैषी योजना को बंद कर दिया था। लेकिन हमारी सरकार ने इसे फिर से लागू किया। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए धन की कमी नहीं होने दी जाएगी।