MP कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले : दबंगों से मुक्त कराई गई भूमि गरीबों को मिलेगी तो यात्री बसों का 103 करोड़ का टैक्स होगा माफ

वल्लभ भवन में हुई बैठक में इसके साथ ही कई अहम निर्णय लिए गए। मध्यप्रदेश सरकार भू माफियाओं से मुक्त कराई गई 6 हजार एकड़ से ज्यादा की जमीन गरीबों को मकान बनाने के लिए देगी। यह निर्णय मध्यप्रदेश की कैबिनेट में मंगलवार को लिया गया। आंगनवाड़ियों को भी जमीन दी जाएगी। प्रदेश में अब तक करीब 18 हजार करोड़ रुपए की सरकारी जमीन भू माफियाओं से खाली करवाई जा चुकी है। 

ये निर्णय भी हुए

लॉकडाउन के समय बंद प्राइवेट बसों का 130 करोड़ का कर माफ कर दिया गया है।

भूमिहीन पुजारियों की राशि 5 हजार कर दी गई है।

5 एकड़ तक जमीन वाले पुजारियों की राशि 2100 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है।

इसी तरह 5 एकड़ से 10 एकड़ जमीन वाले पुजारियों की राशि को बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है।

स्वच्छता मिशन 2 को मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री सेवा श्रमिक प्रसूति में बदलाव किया गया है। बच्चे के जन्म के पहले होने वाली चार प्रकार की महत्वपूर्ण जांच के बाद मॉनिटरिंग होती थी, अब पहली जांच के बाद ही मॉनिटरिंग होगी।

अतिरिक्त महाधिवक्ता के 3 और उप महाधिवक्ता के 1 जोड़ 1 नवीन पद सृजन किए गए।

सिविल न्यायालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 जो सेफ्टी वेतन आयोग की अनुशंसा का था। उसमें जिला न्यायाधीश को वरिष्ठ वेतनमान को सम्मिलित किया गया है।

इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन दो औद्योगिक विकास के दूसरे चरण में किसानों के आपसी सहमति के आधार पर 2021 से 23 तक 500 हेक्टेयर भूमि ली गई।

टेक्स्टाइल पार्क अचारपुरा भोपाल की भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

दतिया जिले में भांडेर विधानसभा के लिए 330 मेगावॉट सौर ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।


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