MP : विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल, ओल्ड पेंशन, महिलाओं के लिए घोषणा-पत्र, युवाओं के लिए जॉब पर जोर
MP NEWS : विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी शुरू हो गई है। सभी 230 सीटों पर मैदान में उतरने के लिए पार्टी ने मेनिफेस्टो समिति का गठन कर दिया है। इसका अध्यक्ष पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह (Former Minister Rajendra Singh) को बनाया गया है। घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक रविवार को होने जा रही है, जिसमें मेनिफेस्टो में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं पर चर्चा होगी। इस समिति में रिटायर्ड आईएएस (Retired IAS) शामिल हैं, जो चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र बनेगा।
इसमें रसोई गैस के साथ अन्य वस्तुओं की कीमतें कम करने के वादे होंगे।घोषणा पत्र में जिन बिंदुओं को शामिल किया जाना है, उसमें अहम किसानों की कर्जमाफी का होगा। इसके साथ ही राजस्थान और छत्तीसगढ़ (Rajasthan and Chhattisgarh) की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन (old pension) की बहाली प्रमुख होगा। प्रदेश में ठेका प्रथा पूरी तरह से खत्म करने के नियमित भर्तियों का वादा होगा। घोषणा पत्र में शामिल बिंदु पूरी तरह से जमीनी होंगे। इन्हें पूरा करने पर कितनी राशि की जरूरत होगी तथा प्रदेश के मौजूदा संसाधनों में उन्हें कैसे पूरा जाएगा, इस बारे में भी चर्चा होगी।
रसोई गैस सस्ती करने पेट्रोल, डीजल पर वैट कम करेंगे
घोषणा-पत्र में कांग्रेस का फोकस युवाओं के लिए रोजगार मुहैया कराने पर होगा। इसे वर्तमान में व्याप्त बेरोजगारी को देखते हुए चुनौती के रूप में लिया जाएगा। इसमें सरकारी भर्तियां किए जाने और स्थानीय स्तर पर रोजगार दिए जाने पर चर्चा होगी। प्रदेश में संविदा कल्चर पूरी तरह खत्म किया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए घरेलू गैस की कीमतों में कमी करने और पेट्रोल डीजल (PETROL DIESEL) पर वैट कम करने का फार्मूला तैयार होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज कम हो और आवश्यक वस्तुओं की कीमत कम की जा सके।
बिजलीकर्मियों की मांगों का समर्थन
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (cm kamalnath) ने बिजली कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए इन्हें पूरा किए जाने के लिए मुख्यमंत्री को शनिवार को पत्र लिखा है। इनमें सभी श्रेणी के बिजली कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की मांगों के अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों का संविलियन, वेतन वृद्धि किया जाना आदि शामिल है।