MP cabinet meeting : प्रदेश में 21 जुलाई से 25 सितंबर तक लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज

 

MP cabinet meeting : प्रदेश में 21 जुलाई से 25 सितंबर तक लगेगा कोरोना का बूस्टर डोज

MP cabinet meeting : शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में 21 जुलाई से 25 सितंबर तक कोरोना का बूस्टर डोज लगाने का निर्णय लिया गया है। 

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर तक अधिक से अधिक टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए विशेष गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी। प्रदेशवासियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने 21 जुलाई से 25 सितंबर के मध्य विशेष अभियान भी संचालित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण बढ़े अवश्य हैं, परंतु यह चिंताजनक स्थिति में नहीं है। कोरोना संक्रमण से प्रभावित व्यक्ति घर पर ही उपचार से स्वस्थ हो रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है।   

GMC भोपाल में बढ़ेंगी 134 पीजी सीट्स, 

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा नि:शक्तजनों के बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की समय सीमा में बढ़ोतरी की गई है। अब 30 जून 2023 तक बैकलॉक के पदों को भरा जा सकेगा।

इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भोपाल GMC के विभिन्न विभागों में चिकित्सा क्षेत्र के पीजी कोर्स के लिए 134 पीजी सीट्स की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीट वृद्धि होने से प्रदेश को हर साल अतिरिक्त संख्या में विषय विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए 116.91 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य स्तरीय इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टीयरिग कमेटी ISSC की अनुशंसा के अनुरूप भोपाल स्थित मप्र स्टेट डाटा सेंटर में एप्लीकेशंस डाटा की सुरक्षा के लिए सुरक्षा संचालन केंद्र SOC स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

सतना जिले की दौरीसागर मध्यम सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। 227.56 करोड़ लागत राशि वाली इस परियोजना से सतना जिले की मझगवां तहसील के 15 ग्रामों के 7,200 हेक्टेयर रकबे में रबी सिंचाई सुविधा और मंदाकिनी नदी के सतत प्रवाह के लिए आवश्यक जल उपलब्ध होगा।

राज्य हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन योजना को स्वीकृति एवं निरंतरता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस योजना के माध्यम से सिकल सेल रोगियों की रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने तथा समुदाय स्तर पर स्क्रीनिंग कर बीमारी की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा।

पीएम स्ट्रीट वैंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना में कार्यरत स्ट्रीट वेंडर को ऋण प्राप्त करने हेतु स्टांप ड्यूटी में छूट देने स्वीकृति प्रदान की है।

मुरैना में बीज फार्म स्थापना के लिए 885.344 हेक्टेयर भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।


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