MP : अब रीवा-शहडोल में उद्योग को बढ़ावा देने की कवायद शुरू : रीवा, सतना, सिंगरौली में खाली पड़े प्लाट को आवंटित करने की जल्द प्रारंभ होगी प्रक्रिया

 
MP : अब रीवा-शहडोल में उद्योग को बढ़ावा देने की कवायद शुरू : रीवा, सतना, सिंगरौली में खाली पड़े प्लाट को आवंटित करने की जल्द प्रारंभ होगी प्रक्रिया

रीवा. रीवा और शहडोल में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए जिले की सीमावर्ती जिले बनारस, प्रयागराज सहित आस-पास के अन्य राज्यों के उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। इस योजना को कमिश्नर राजेश कुमार जैन और कलेक्टर इलैयाराजा टी ने भी हरीझंडी दे दी है। कार्यकारी संचालक यूबी तिवारी ने उद्यमियों से संपर्क शुरू कर दिया है। सबकुछ योजना के तहत हुआ तो जल्द ही प्लाट आवंटन का भी काम शुरू हो जाएगा।

पड़ोसी राज्य यूपी के उद्यमियों से संपर्क शुरू 
मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास केन्द्र रीवा कार्यालय की ओर से शासन को रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली में विकसित की गई औद्योगिक क्षेत्र में खाली पड़े भूखंडों की कार्ययोजना भेजी गई है। जिसमें जानकारी दी गई है कि उद्योग विहार चोरहटा रीवा में 2.69 हेक्टेयर एरिया में विकसित भूखंड खाली है। उद्यामियों का उद्योग स्थापित करने अलाट किए जाएंगे। शेष 79.29 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो चुकी है। चोरहटा में 73 उद्योग संचालित हो रहे हैं। जबकि 21 निर्माणाधीन हैं। यहां पर चार इकाइयां बंद पड़ी हैं। खाली भूखंड को नए उद्यमियों को आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 

सतना-सिंगरौली में भी आवंटित किए जाएंगे खाली भूखंड 
क्षेत्रीय कार्यालय रीवा के नए प्रभारी कार्यकारी संचालक यूबी तिवारी के द्वारा शासन को भेजी गई जानकारी के मुताबिक आइआइडीसी नादन टोला (अमरपाटन) सतना में लगभग 38.90 हेक्टेयर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। जिसमें 18.80 हेक्टेयर एरिया में भूखंड खाली पड़े हैं। नए सिरे से आवंटन की तैयारी है। इसी तरह सिंगरौली के बरगवां में 48.63 हेक्टेयर खाली भूखंड पर उद्योग स्थापित करने के लिए बनारस सहित आस-पास के जिले के उद्यमियों से संपर्क किया जा रहा है। बैढऩ में 5.45 हेक्टेयर एरिया में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। 

औद्योगिक क्षेत्र में बंद पड़ी कंपनियों की लीजडीड होगी निरस्त
रीवा और शहडोल संभाग में औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड लेने के बाद कंपनी नहीं चालू करने वाले और लंबे समय से बंद पड़ी कंपनियों पर जल्द ही शिकंजा सकेगा। एमपीआइडीसी ऐसी कंपनियों को चिह्ंित कर नोटिस जारी कर रहा है। उद्योग चालू नहीं होने पर लीजडीड निरस्त करने की तैयारी है। और नए उद्यमियों को प्लाट आवंटन की प्रक्रियां शुरू की जाएगी। 

मऊगंज विधायक के साथ अफसरों ने किया निरीक्षण
जिले के मऊगंज में तीन साल औद्योगिक एरिया विकसित करने के लिए अधिग्रहीत करीब 100 हेक्टेयर एरिया में उद्योगों को स्थापित करने की कवायद प्रारंभ कर दी है। शनिवार को क्षेत्रीय विधायक प्रदीप पटेल एमपीआइडीसी के कार्यकारी संचालक यूबी तिवारी सहित अन्य अफसरों के साथ अधिग्रहीत की गई भूमि का निरीक्षण किया गया। वहां पर सडक़, बिजली और पानी की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। इस दौरान एमपीआइडीसी के इंजीनियर भी मौजूद रहे। विधायक ने विकसित करने के लिए शासन को भेजे गए प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे।

वर्जन...
औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के संचालन पर बल दिया जा रहा है। लंबे समय से बंद पड़े उद्योग को चालू नहीं करने पर भूमि एवं भवन प्रबंधन अधिनियम के तहत आवंटन निरस्त किए जाएंगे। साथ ही नए उद्यमियों को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए जमीन की मांग करने वाले उद्यामियों को भूखंड अलाट करने की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इस संबंध में सीमावर्ती जिले के उद्यामियों से चर्चा की जा रही है। जल्द ही बनारस, प्रयागराज में उद्यामियों से चर्चा के लिए विभगीय टीम जाएगी।
 
यूबी तिवारी, प्रभारी कार्यकारी संचालक, एमपीआइडीसी

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