MP : शिवराज सरकार का राहत भरा फैसला : एकमुश्त बिल जमा करने पर सरचार्ज माफ, मूल बिल की राशि में से 40% की छूट

 

MP : शिवराज सरकार का राहत भरा फैसला : एकमुश्त बिल जमा करने पर सरचार्ज माफ, मूल बिल की राशि में से 40% की छूट

शिवराज सरकार ने बकाया बिजली वाले उपभोक्ताओं को राहत देने लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली बिक बकाया है, वे एकमुश्त राशि का भुगतान करते हैं, तो उनका सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। वहीं, मूल बिल की राशि में से 40% की छूट दी जाएगी।

सरकार के प्रवक्ता व गृह मंत्री डाॅ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में घरेलू बिजली अन्य राज्यों की तुलना में सस्ती है। बावजूद सरकार उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह योजना लाई है।उन्होंने बताया कि यदि एक बार में जमा नहीं करता है, तो एक साल में 6 किश्तों में जमा करने पर 25% की छूट मिलेगी। इससे पहले ऊर्जा विभाग ने कैबिनेट में प्रजेंटेशन भी किया।

छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकरशाह होगा

राज्य कैबिनेट ने छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नामकरण राजा शंकरशाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अध्यादेश की जगह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में 18 सितंबर को यह घोषणा की थी। बैठक में कैबिनेट में राजस्व विभाग के खंडवा में किल्लौद, टीकमगढ़ में दिगौड़ा, खंडवा में मूंदी और बुरहानुपर जिले में धूलकोट नवीन तहसील के निर्णय का अनुसमर्थन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

प्रदेश में शिक्षा सत्र 2021-22 में 11 नए शासकीय कॉलेज प्रारंभ करने, पूर्व से संचालित 5 कॉलेजों में नवीन विज्ञान तथा वाणिज्य संकार प्रारंभ करने को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा एक कॉलेज में स्नातकोत्तर स्तर पर 3 नए विषय प्रारंभ करने के लिए 233 शैक्षणिक व 228 अशैक्षणिक पदों के प्रस्ताव को अनुसमर्थन को भी स्वीकृति दी गई है।

नए पदों से 24.60 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष वित्तीय भार आएगा। इसके साथ ही भोपाल स्थित क्षय चिकित्सालय का उन्न्यन रीजनल इंस्टीट्यूट फार रेस्पिरेटरी डिसीज में किए जाने के लिए 138 नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन की परियोजनाओं के लिए 2012 में बनाई नीति के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों व नई परियोजनाओं के लिए टेंडर बुलाए जाएंगे।

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