REWA LOCKDOWN : आज भी लाकडाउन कराने निकला पुलिस एवं प्रशासनिक अमला ,असामाजिक तत्वों पर भांजी लाठी : देखें वीडियो
रीवा। कोरोना वायरस को लेकर एक ओर जहां सतर्कता बरती जा रही है, लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है बावजूद इसके शहर के बिछिया मोहल्ले में शाम होते ही लोगों का हुजूम इकट्ठा है। यहां बाहर से आए असामाजिक तत्वों ने भीड़ जमा कर रखी है। शहर में पुलिस के पहरे के बावजूद यहां लोग कोरोना वायरस जैसे भयावह बीमारी को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। इससे पहले की यह जमा भीड़ किसी बड़ी बीमारी का कारण बने प्रशासन को सचेत होने की आवश्यकता है।
लॉकडाउन पर प्रशासन सख़्ती बरतने के मूड में है । केंद्र सरकार ने आज नई एडवाइज़री जारी कर पालन करवाने के दिए निर्देश । केवल पुलिस अस्पताल मीडिया बैंक कर्मचारी प्रशासन के लोग निकल सकते हैं । पॉंच से अधिक लोग एक साथ नहीं जमा हो सकते। उल्लंघन पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया ।
कोरोना वायरस के कहर से रीवा के हर चौराहा को किया गया जाम शहर के मुख्य मार्ग शिल्पी प्लाजा चौक अस्पताल चौक सिरमौर चौक सिविल लाइन थाना के सामने किसी को भी ना इधर से उधर आने नहीं दिया जा रहा है सभी को अपने घर में रहने की हिदायत दी जा रही है टू व्हीलर वालों को तो खासतौर पर रोका जा रहा है।
● अखबार बांटने वाला हॉकर सुबह 6:30 से सुबह 9:30 तक कर सकेंगे कार्य
● किराना की दुकान, सब्जी की दुकान सुबह 6:30 से सुबह 9:30 तक ही खुल सकेगी
● चाय, पान के खोखे, मिठाई की दुकान, ढाबे, होटल सहित सभी दुकाने 25 मार्च तक रहेंगी पूर्णत: बन्द
● धारा- 144 प्रभावी, सडक य बाहर 4 से अधिक व्यक्ति के एकत्र होने पर पुलिस करेगी कार्यवाही।
आप सभी देश के जागरूक नागरिक है कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है,आपके हाथ पर इंटरनेट है,हर जानकारी से ओतप्रोत है,इसके बाद भी थोड़ा सा सजगता व देश व खुद के प्रति उतने अलर्ट सजग नहीं है जब हमें कोई पुलिस अमला ङंङे दिखा कर अभद्रता के साथ रोकते हैं तो तकलीफ होती है परन्तु उसमें उसके कोई निजी उदेश्य नहीं होते है वह आपके लिए तैनात है समझिये ,सोचिए व ठहरिए,जब तक देश के MEDICAL SPECIALIST W.H.O या सरकार के निर्देश जारी न हो भरपूर घरों में जश्न के साथ रहिये, प्रसन्नता होगी परिवार के साथ होने पर,घबङाने की जरूरत नहीं है यह सब जल्दी ही काबू में आ जायेगा पर जब आप सब सहयोग देंगे तभी,अपना ख्याल रखिये-,अपनो का ख्याल भी आपको रखना है प्रशासन को नहीं।