कलेक्टर के निर्देश पर बड़ी स्ट्राइक: सिर्फ 1 महीने का अल्टीमेटम और फिर सीधे बुलडोजर, रीवा के नीम चौराहे पर अतिक्रमण के खिलाफ महा-अभियान, मची अफरा-तफरी
रीवा जिला प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को अतिक्रमण के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के व्यस्तम नीम चौराहे के पास स्थित पुरानी बस्ती पर प्रशासन का 'पीला पंजा' पूरी ताकत के साथ गरजा। इस कार्रवाई के दौरान लगभग 50 परिवारों के पक्के और कच्चे मकानों को मलबे में तब्दील कर दिया गया।
Rewa News Media की रिपोर्ट के अनुसार, यह क्षेत्र लंबे समय से प्रशासन की रडार पर था। शुक्रवार सुबह जैसे ही मशीनों ने काम शुरू किया, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
दशकों का बसेरा और मिनटों का एक्शन: प्रभावितों का छलका दर्द
इस कार्रवाई की सबसे दुखद कड़ी वे परिवार हैं, जिनका दावा है कि वे यहाँ पिछले 80 वर्षों से बसे हुए थे। कार्रवाई के बाद मलबे के पास बैठे बुजुर्गों और महिलाओं की आँखों में आंसू थे। प्रभावित परिवारों ने प्रशासन के इस कदम का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि पीढ़ियों से रहने के बाद अचानक बेदखल कर देना अमानवीय है।
पीड़ितों की मांग है कि उन्हें बेघर छोड़ने के बजाय शहर की सीमा के भीतर ही कहीं सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास (Rehabilitation) की सुविधा दी जाए।
प्रशासन का रुख: नोटिस की अनदेखी पड़ी भारी, जारी रहेगा अभियान
प्रशासनिक स्तर पर इस कार्रवाई को पूरी तरह वैधानिक बताया जा रहा है। नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला के मुताबिक, इन परिवारों को एक महीने पहले ही बेदखली के नोटिस थमा दिए गए थे। प्रशासन ने उन्हें अपना सामान और कब्जा हटाने का पर्याप्त समय दिया था, लेकिन समय सीमा समाप्त होने के बाद भी जब जमीन खाली नहीं की गई, तब यह कठोर कदम उठाना पड़ा।
अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि शहर के अन्य हिस्सों में भी सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का यह अभियान थमेगा नहीं।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम: तनाव के बीच भारी पुलिस बल तैनात
कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय घटना या हिंसक विरोध को रोकने के लिए पुलिस विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। नगर निगम के अमले के साथ भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। फिलहाल, बस्ती हटने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। जिला प्रशासन की टीमें लगातार स्थिति की निगरानी कर रही हैं।