रीवा के होटल मालिकों, हो जाओ अलर्ट! चंद्रलोक सील होते-होते बचा, अब आपकी बारी? होटल मालिकों की नींद उड़ी

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) रीवा में खाद्य सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सख्ती अब रंग ला रही है। शहर के जाने-माने चंद्रलोक होटल पर अमानक स्तर की खाद्य सामग्री बेचने के आरोप में न्यायालय द्वारा लगाए गए ₹1 लाख के जुर्माने का भुगतान न करने पर प्रशासन ने शुक्रवार, 18 जुलाई 2025 को सीलिंग की बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि, प्रशासनिक अमले के मौके पर पहुंचते ही होटल प्रबंधन ने जुर्माने की पूरी राशि जमा कर दी, जिसके बाद होटल को सील होने से बचा लिया गया।

महाकुंभ में हुआ था उल्लंघन, अब जाकर हुई कार्रवाई
यह पूरा मामला पिछले महाकुंभ के दौरान का है, जब खाद्य विभाग ने विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के नमूने एकत्र किए थे। चंद्रलोक होटल से लिए गए नमूनों की जांच में मिलावट और अमानक स्तर पाया गया था, जिसके बाद न्यायालय ने होटल पर ₹1 लाख का जुर्माना लगाया था। सूत्रों के अनुसार, जुर्माने का कुछ हिस्सा पहले जमा किया गया था, लेकिन शेष राशि लंबे समय से लंबित थी, जिसके कारण प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा।

तहसीलदार यतीश शुक्ला और खाद्य विभाग की टीम ने संभाला मोर्चा
शुक्रवार को दोपहर में, तहसीलदार यतीश शुक्ला के नेतृत्व में खाद्य विभाग और पुलिस बल की एक संयुक्त टीम चंद्रलोक होटल पहुंची। टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी और उनकी टीम के अन्य सदस्य भी शामिल थे। प्रशासन का स्पष्ट निर्देश था कि यदि जुर्माने का भुगतान तुरंत नहीं किया जाता है, तो होटल को सील कर दिया जाएगा।

जब प्रशासनिक टीम ने होटल परिसर में सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की, तो होटल संचालक सकते में आ गए। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि प्रशासन इस बार पूरी तरह से गंभीर है। तत्काल प्रभाव से, होटल प्रबंधन ने जुर्माने की लंबित पूरी ₹1 लाख की राशि का भुगतान कर दिया। भुगतान होने के बाद ही सीलिंग की कार्रवाई रोकी गई।

प्रशासन की कड़ी चेतावनी: 'जुर्माना नहीं तो सीलबंदी'
खाद्य विभाग ने इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर स्पष्ट किया है कि जिन भी प्रतिष्ठानों पर खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते जुर्माना लगाया गया है और उन्होंने अभी तक भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ भी जल्द ही सीलबंदी की समान कार्रवाई की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी रमाकांत यादव ने बताया, "निरीक्षण नियमित रूप से जारी रहेंगे। हमारा उद्देश्य उपभोक्ताओं को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। जो भी प्रतिष्ठान नियमों का पालन नहीं करेंगे या जुर्माने का भुगतान करने में देरी करेंगे, उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

यह घटना रीवा में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन सभी व्यापारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है जो नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतते हैं। प्रशासन की इस सक्रियता से उम्मीद है कि आने वाले समय में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में सुधार होगा और उपभोक्ता अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।