“कल्पना मिश्रा केस में ‘वो एक नाम’ फिर सामने आया, डिप्टी CM ने पूछा—इन्हें क्यों बचाया?”

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो)  संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय से जुड़े कल्पना मिश्रा मौत मामले में कार्रवाई का सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा है। 26 अगस्त 2026 को प्रसव के दौरान कल्पना मिश्रा और उनके नवजात की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था, डॉक्टरों की भूमिका, ब्लड सेंटर की कार्यप्रणाली और इलाज के दौरान लिए गए निर्णयों तक पहुंच चुका है।

मामले में पहले ही कई स्तर पर कार्रवाई सामने आ चुकी है। डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवा समाप्त किए जाने की जानकारी सामने आई, जबकि डॉ. बीनू सिंह की तीन वेतनवृद्धियां रोकने की कार्रवाई भी की गई। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार डॉ. बीनू सिंह के खिलाफ हुई कार्रवाई मूल रूप से 2023 की एक अलग विभागीय शिकायत से संबंधित थी, इसलिए इसे सीधे कल्पना मिश्रा की मौत में दोष सिद्ध होने के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। अब मामले में एक और चिकित्सक डॉ. गुंजन गोस्वामी की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार कल्पना मिश्रा का उपचार उनके निर्देशन में चल रहा था और इसी आधार पर उनके खिलाफ भी विभागीय स्तर पर कार्रवाई की चर्चा तेज हुई है।

डॉ. गुंजन गोस्वामी की भूमिका पर क्यों उठे सवाल?
कल्पना मिश्रा के उपचार को लेकर सामने आए विवरण में डॉ. गुंजन गोस्वामी का नाम महत्वपूर्ण रूप से सामने आया है। बताया गया है कि कल्पना उनके उपचार में थीं और परिजन लगातार उनके संपर्क में थे। मामले में यह भी सामने आया कि कल्पना का प्लेटलेट स्तर कम था और प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय को लेकर भी सवाल उठे। यही वे बिंदु हैं जिनके आधार पर उपचार की पूरी टाइमलाइन को जांच के दायरे में रखा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार भोपाल से आई जांच टीम ने भी संबंधित चिकित्सकों के बयान दर्ज किए थे। अब सवाल यह है कि उपचार के दौरान मरीज की स्थिति को किस तरह मॉनिटर किया गया, प्रसव का निर्णय कब लिया गया और प्लेटलेट्स की स्थिति को देखते हुए कौन-कौन से चिकित्सकीय कदम उठाए गए। इन सवालों का अंतिम जवाब जांच रिपोर्ट से ही सामने आएगा।

डिप्टी सीएम की बैठक में एक और डॉक्टर पर कार्रवाई की चर्चा
मामले में नया मोड़ उस समय आया जब चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों और चिकित्सकों की बैठक में कल्पना मिश्रा प्रकरण पर भी चर्चा हुई। आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, दो दिन पहले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में आयोजित बैठक में डिप्टी सीएम एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कल्पना मिश्रा मामले की समीक्षा के दौरान डॉ. गुंजन गोस्वामी की भूमिका पर सवाल उठाए और उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। हालांकि इस विशेष निर्देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्वतंत्र पुष्टि अथवा विस्तृत आदेश की प्रति अभी सामने नहीं आई है। इसलिए इसे फिलहाल बैठक में दिए गए कथित निर्देश/सूत्रों की जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अगर विभागीय स्तर पर इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी होता है तो कार्रवाई की प्रकृति और आरोप स्पष्ट हो सकेंगे।

अथर्वन ब्लड सेंटर पर भी कार्रवाई का दायरा बढ़ा
कल्पना मिश्रा मामले की जांच का एक बड़ा हिस्सा ब्लड और प्लेटलेट्स की व्यवस्था से जुड़ा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार अथर्वन ब्लड सेंटर में सामने आई अनियमितताओं को लेकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी घटनाक्रम में रीवा के औषधि निरीक्षक राधेश्याम बट्टी को निलंबित किए जाने की जानकारी भी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार विभागीय कार्रवाई 15 सितंबर 2026 के निर्देशों के बाद आगे बढ़ी और 16 सितंबर को आवश्यक कार्रवाई के लिए पत्र जारी किया गया। हालांकि प्रस्तावित FIR में किन धाराओं के तहत और किन व्यक्तियों को आरोपी बनाया जाएगा, यह उपलब्ध आदेशों से स्पष्ट नहीं है। इसलिए ब्लड सेंटर की भूमिका को लेकर सामने आए आरोपों और प्रशासनिक निष्कर्षों में अंतर रखना जरूरी है।

प्लेटलेट्स को लेकर सबसे बड़ा सवाल क्या है?
मामले में प्लेटलेट्स की आपूर्ति और उसकी पहचान से संबंधित दस्तावेजी प्रक्रिया भी सवालों के घेरे में बताई जा रही है। उपलब्ध विवरण के अनुसार जिस प्लेटलेट्स यूनिट का उपयोग किया गया, उस पर आवश्यक विवरण दर्ज होने को लेकर सवाल उठे हैं। सामान्य तौर पर ब्लड कंपोनेंट की ट्रेसबिलिटी इसलिए महत्वपूर्ण होती है ताकि जरूरत पड़ने पर यूनिट का स्रोत, संग्रह, परीक्षण और वैधता जैसी जानकारियां जांची जा सकें।

यही वजह है कि जांच में केवल यह देखना पर्याप्त नहीं होगा कि प्लेटलेट्स कहां से आया, बल्कि यह भी देखा जाना जरूरी है कि वह किस प्रक्रिया से जारी हुआ, उसके दस्तावेज पूरे थे या नहीं और अस्पताल में उसे प्राप्त करने के बाद रिकॉर्ड किस तरह दर्ज किया गया। अथर्वन ब्लड सेंटर के खिलाफ आपराधिक प्रकरण के निर्देश इस जांच को और गंभीर बनाते हैं।

नर्सिंग स्टाफ की भूमिका भी जांच का हिस्सा
कल्पना मिश्रा की मौत के घटनाक्रम में केवल डॉक्टरों और ब्लड सेंटर की भूमिका ही नहीं, बल्कि नर्सिंग प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। यदि प्लेटलेट्स या किसी अन्य ब्लड कंपोनेंट को मरीज को चढ़ाया गया था तो उससे पहले आवश्यक जांच, पहचान, मिलान और रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया का पालन हुआ या नहीं—यह जांच का अहम बिंदु है। मामले में पहले से अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की खबरें सामने आ चुकी हैं। अगस्त के अंत में रिपोर्टों में नर्सिंग स्टाफ के निलंबन की जानकारी भी आई थी। ऐसे में जांच को केवल किसी एक स्तर तक सीमित रखने के बजाय पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी तय करना महत्वपूर्ण होगा।

डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवा समाप्त, पुरानी फाइल फिर खुली
कल्पना मिश्रा मामले के बाद तीन साल पुराने एक विभागीय मामले की फाइल भी चर्चा में आई। सार्वजनिक रिपोर्टों के अनुसार 7 मार्च 2023 को मध्य प्रदेश शासन की ओर से डॉ. सोनल अग्रवाल को सेवा से हटाने का आदेश जारी किया गया था। उसी आदेश में डॉ. बीनू सिंह की तीन वेतनवृद्धियां रोकने की कार्रवाई का भी उल्लेख था। बाद में यह मामला लंबित रहने के कारण कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। कल्पना मिश्रा प्रकरण के बाद यह पुराना मामला दोबारा चर्चा में आया और सितंबर 2026 में डॉ. सोनल अग्रवाल की सेवा समाप्त किए जाने की जानकारी सामने आई। यहां यह अंतर समझना जरूरी है कि पुरानी विभागीय कार्रवाई और 26 अगस्त 2026 की मौत की जांच एक ही विषय नहीं हैं। दोनों के बीच प्रशासनिक स्तर पर घटनाक्रम जुड़ा जरूर है, लेकिन दोष का अंतिम निर्धारण संबंधित जांच और आदेशों से ही होगा।

डॉ. बीनू सिंह की तीन वेतनवृद्धियां रोकी गईं
डॉ. बीनू सिंह को लेकर भी कार्रवाई सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी तीन वेतनवृद्धियां रोकने का आदेश जारी हुआ। हालांकि उपलब्ध रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि यह कार्रवाई 2023 की निजी नर्सिंग होम में मरीज भेजे जाने संबंधी विभागीय शिकायत से जुड़ी थी। इसे सीधे कल्पना मिश्रा की मौत में दोष सिद्ध होने के रूप में प्रस्तुत करना सही नहीं होगा। यही वजह है कि इस पूरे मामले में हर कार्रवाई के आधार को अलग-अलग समझना जरूरी है। क्या पूरा दोष अथर्वन ब्लड सेंटर पर डालने की तैयारी है? यही इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल बनकर सामने आया है।

सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि प्रशासनिक स्तर पर अथर्वन ब्लड सेंटर की भूमिका को मामले में प्रमुख बनाने की बात कही गई है। लेकिन किसी भी मौत के मामले में अंतिम जिम्मेदारी तय करने के लिए केवल एक कड़ी को दोषी मानना पर्याप्त नहीं होता। जांच में यह देखना जरूरी होगा कि मरीज अस्पताल में किस स्थिति में पहुंची, उपचार किस समय शुरू हुआ, डॉक्टरों ने क्या निर्णय लिए, प्लेटलेट्स कब और किस प्रक्रिया से उपलब्ध हुआ, उसे किसने सत्यापित किया, ब्लड कंपोनेंट चढ़ाने से पहले कौन-कौन से प्रोटोकॉल अपनाए गए और मरीज की तबीयत बिगड़ने के बाद तत्काल क्या चिकित्सा कदम उठाए गए। अथर्वन ब्लड सेंटर के खिलाफ FIR के निर्देश जरूर सामने आए हैं, लेकिन FIR होना और न्यायिक रूप से दोष सिद्ध होना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।

क्या परिजनों की भूमिका भी जांच में आएगी?
इस मामले में परिजनों की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उपलब्ध विवरण के अनुसार कल्पना की डिलीवरी की संभावित तारीख और अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय को लेकर जांच की जा रही है। यह दावा भी सामने आया है कि परिजनों को मरीज की स्थिति और संभावित जोखिमों के बारे में बताया गया था तथा विभिन्न दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर लिए गए थे।

लेकिन किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर होना अपने आप में चिकित्सकीय जिम्मेदारी समाप्त नहीं करता। इसी तरह अस्पताल पहुंचने में कथित देरी का प्रभाव भी चिकित्सा रिकॉर्ड और विशेषज्ञ जांच के आधार पर ही तय किया जा सकता है। इसलिए यदि परिजनों की भूमिका पर कोई निष्कर्ष निकलता है तो उसे मेडिकल रिकॉर्ड, भर्ती की टाइमलाइन और विशेषज्ञ राय के आधार पर ही देखा जाना चाहिए।

14-15 दिन तक चला पिता का धरना
कल्पना मिश्रा की मौत के बाद उनके पिता ने न्याय और FIR की मांग को लेकर लंबा आंदोलन किया। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पिता राम शिरोमणि मिश्रा ने कई दिनों तक अनशन किया। बाद में पुलिस-प्रशासन ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाया और धरना स्थल हटाया गया। इससे पहले भी मामले में पिता द्वारा FIR की मांग को लेकर धरना देने की खबर सामने आई थी। इस विरोध ने मामले को स्थानीय स्तर से आगे प्रदेश स्तर पर चर्चा में ला दिया।

मजिस्ट्रियल जांच से क्या सामने आ सकता है?
कल्पना मिश्रा मौत मामले में मजिस्ट्रियल जांच शुरू होने की जानकारी भी सार्वजनिक रिपोर्टों में सामने आई है। जांच में CCTV फुटेज, ड्यूटी रिकॉर्ड और उपचार से जुड़े दस्तावेजों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही जांच यह स्पष्ट करने में मदद कर सकती है कि मौत से पहले घटनाक्रम किस क्रम में हुआ था।

मरीज के अस्पताल पहुंचने से लेकर अंतिम समय तक की टाइमलाइन, डॉक्टरों की उपलब्धता, नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटी, दवाओं और ब्लड कंपोनेंट का उपयोग तथा मरीज की बिगड़ती हालत पर प्रतिक्रिया—इन सभी बिंदुओं को एक साथ देखने पर ही जिम्मेदारी की सही तस्वीर सामने आ सकती है।

अब सबसे बड़ा सवाल—अगली कार्रवाई किस पर?
कल्पना मिश्रा मामले में अब तक कई स्तर पर कार्रवाई हो चुकी है। अस्पताल प्रशासन में बदलाव, चिकित्सकों और कर्मचारियों के खिलाफ कदम, पुराने विभागीय मामलों का खुलना तथा अथर्वन ब्लड सेंटर पर आपराधिक कार्रवाई के निर्देश इस मामले के अलग-अलग हिस्से हैं।

अब यदि डॉ. गुंजन गोस्वामी के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के औपचारिक आदेश सामने आते हैं तो जांच का दायरा और स्पष्ट होगा। लेकिन अंतिम जिम्मेदारी तय करने से पहले यह जरूरी है कि पूरे घटनाक्रम की मेडिकल और प्रशासनिक कड़ियों को एक साथ देखा जाए। केवल एक डॉक्टर, एक नर्स या एक ब्लड सेंटर पर जिम्मेदारी तय करने से पहले यह पता लगाना जरूरी होगा कि उपचार की पूरी प्रक्रिया में कहां-कहां प्रोटोकॉल का पालन हुआ और कहां चूक हुई।
कल्पना मिश्रा और उनके नवजात की मौत ने रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अब लोगों की नजर जांच रिपोर्ट, विभागीय आदेश और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर है।