रीवा में बड़ा प्रशासनिक एक्शन: रतहरा पीएम आवास से हटाए गए 200 से ज्यादा अवैध कब्जे, खाली कराई गई सरकारी जमीन

ऋतुराज द्विवेदी,रीवा। रीवा नगर निगम ने सोमवार को शहर के रतहरा इलाके में स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत बने आवासों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 200 से अधिक अवैध कब्जे हटाए हैं। यह कदम लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया, जिसमें बताया गया था कि गरीबों के लिए बनाए गए सरकारी मकानों पर स्थानीय लोगों ने जबरन कब्जा कर लिया है और कुछ ने तो इन घरों को किराये पर भी दे रखा था।

238 मकान, लेकिन केवल 38 वैध… बाकी पर कब्जा!
नगर निगम की जांच में सामने आया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रतहरा में बनाए गए 238 मकानों में से सिर्फ 38 का ही विधिवत आवंटन हुआ था, जबकि बाकी 200 भवनों पर बिना अधिकार के कब्जा कर लिया गया था। इतना ही नहीं, इन मकानों के बाहर सार्वजनिक भूमि पर छप्पर, दुकान, चबूतरे, दीवारें और बाउंड्री बना ली गई थीं।

प्रशासन की सख्ती: बुलडोजर चला, तो मची अफरातफरी
सोमवार सुबह नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। सबसे पहले लाउडस्पीकर से मुनादी की गई, फिर जिन लोगों ने खुद हटाने से मना किया, उनके निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्वक पूरी कराई गई।

नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। भविष्य में अन्य PMAY कॉलोनियों का भी सर्वे किया जाएगा।

जानबूझकर आवास योजना का दुरुपयोग
सूत्रों के अनुसार, कई स्थानीय लोगों ने इन सरकारी मकानों को कब्जा कर ना सिर्फ निजी इस्तेमाल में लिया, बल्कि कुछ ने इन्हें किराये पर चढ़ा दिया था। जबकि यह योजना खासकर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के पात्र लाभार्थियों के लिए चलाई जाती है।