रीवा के खटकहाई मंडी में 'अतिक्रमण' पर आर-पार की लड़ाई! 50% दुकानदारों को निगम आयुक्त का आखिरी अल्टीमेटम!

ऋतुराज द्विवेदी, रीवा/भोपाल। (राज्य ब्यूरो) रीवा शहर के खटकहाई सब्जी मंडी बाजार में वर्षों से पसरे अतिक्रमण पर अब नगर निगम ने अंतिम निर्णय ले लिया है। नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने साफ कर दिया है कि व्यापारियों के तमाम विरोध और पिछली बार की असफलता के बावजूद, अब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। यह कदम इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि चेतावनी देने के बाद भी 50 प्रतिशत से अधिक व्यापारियों ने अपनी दुकानें हटाकर दायरे में व्यापार करना शुरू नहीं किया है।

याद दिला दें कि पिछली बार जब नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने पहुँची थी, तब व्यापारियों ने जेसीबी मशीन के सामने खड़े होकर इस कार्रवाई को रोक दिया था, जो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। हालांकि, आयुक्त के ताजा निरीक्षण और स्पष्ट बयान से पता चलता है कि इस बार प्रशासन किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है।

सुगम आवागमन और स्वच्छता पर विशेष जोर 
आयुक्त सोनवणे ने निरीक्षण के दौरान व्यापारियों से संवाद किया और उन्हें सड़क पर सामान न रखने तथा अपने निर्धारित दायरे में ही व्यापार करने की सख्त हिदायत दी। उन्होंने जोर देते हुए कहा, "सभी व्यापारी अपने-अपने दायरे में व्यापार करें, ताकि आवागमन सुगम रहे और नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।"

इस दौरान निगम आयुक्त ने शहर को स्वच्छ बनाने के सपने को साकार करने के लिए स्वच्छता व्यवस्था में सहयोग करने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि सभी की सहभागिता से ही रीवा शहर स्वच्छता रैंकिंग में अव्वल स्थान प्राप्त कर पाएगा।

व्यापारी संगठनों का सकारात्मक सहयोग 
निगम आयुक्त के इस आह्वान का सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। सब्जी मंडी व्यापारी संघ और विंध्य व्यापारी महासंघ ने इस पहल में सहयोग करते हुए अपनी दुकानों पर बड़े डस्टबिन लगाए, जो स्वच्छता की दिशा में एक अच्छा संकेत है। हालांकि, जहां एक ओर कुछ व्यापारी सहयोग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आधे से अधिक का अतिक्रमण बरकरार है।

वैधानिक कार्रवाई की तैयारी: अब कोई रियायत नहीं 
नगर निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमणकारियों को कई बार चेतावनी देने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा, "50 प्रतिशत से अधिक व्यापारी अभी भी इसी सब्जी मंडी में अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। अब इन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।" यह बयान दर्शाता है कि नगर निगम अब चेतावनी के चरण से आगे बढ़कर सख्ती के चरण में प्रवेश कर चुका है। अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई न केवल सड़कों को साफ करेगी, बल्कि कानून के राज को स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम होगी।