Rewa News : लंबित पेंशन प्रकरण सात दिन में दर्ज नहीं हुए तो रूकेगी अधिकारियों की वेतनवृद्धि तो लंबित प्रकरणों में तत्काल कार्यवाही करें : कमिश्नर
रीवा। कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। इस संबंध में किसी भी तरह की लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। दिसम्बर माह तक जो अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके शत-प्रतिशत पेंशन प्रकरण सात दिवस में पेंशन कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें।
केवल विभागीय जाँच और न्यायालयीन प्रकरणों से ही संबंधित पेंशन प्रकरण इसके बाद शेष रहें। समय सीमा का पालन न करने पर संबंधित कार्यालय प्रमुख, आहरण संवितरण अधिकारी और संभागीय अधिकारी के वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाएगी। शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग तथा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पेंशन प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी रीवा, कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग क्योटी कैनाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा तथा सतना को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करें। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरण तत्काल कार्यवाही कर निराकृत करें। सीएम हेल्पलाइन में 1091 शिकायतें अनअटेंडेड हैं। संबंधित अधिकारी इन पर ध्यान देकर तत्काल सभी शिकायतों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें।
गत सप्ताह 100 दिन से अधिक समय से लंबित 3500 से अधिक शिकायतों का निराकरण हुआ है। इसी तरह के प्रयास लगातार करके इनका निराकरण करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी अधिकारी 15 मार्च तक हितग्राहीमूलक योजनाओं की शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति सुनिश्चित करें। सभी स्वरोजगार योजनाओं, छात्रवृत्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा वृद्धावस्था पेंशन, प्रधानमंत्री शहरी तथा ग्रामीण आवास योजना तथा अन्य योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करें। हितग्राहीमूलक योजनाओं के बैंकों में लंबित सभी प्रकरणों पर कार्यवाही करके अग्रणी बैंक प्रबंधक निराकृत कराएं।
सभी अधिकारी न्यायालयीन प्रकरणों में जवाब-दावा समय पर दर्ज करके प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बैठक में संयुक्त संचालक उद्योग ने बताया कि विभाग की स्वरोजगार योजनाओं में मैहर को छोड़कर शेष सभी जिलों में शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति हो गई है। मैहर में भी सात दिवस में शत-प्रतिशत लक्ष्यपूर्ति हो जाएगी। कमिश्नर ने कृषि, पशुपालन, ट्राईबल, महिला एवं बाल विकास, ग्रामोद्योग तथा श्रम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, संभागीय पेंशन अधिकारी एमएस पैकरा, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी, एसडीओ वन व्हीबी मिश्रा, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी, क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ एमएल गुप्ता तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।