Rewa News : कोर्ट परिसर के शिफ्ट होने की खबर पर व्यापारियों ने जताई ना खुशी, सचिव ने गिनाई कमियां
ऋतुराज द्विवेदी,रीवा। नए साल में जिला अदालत नए कोर्ट परिसर में शिफ्ट हो जायेगा। लंबे इंतजार के बाद नए साल के पहले सप्ताह में नवीन कोर्ट भवन का शुभारंभ होगा। उकताश्य की जानकारी अधिवक्ता संघ रीवा के अध्यक्ष एड राजेंद्र पांडेय ने संघ कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। श्री पांडेय ने बताया कि जिन अधिवक्ताओं को चेंबर मिला है उन्हें चेंबर मिलेगा लेकिन जिन अधिवक्ताओं के पास चेंबर नहीं उन्हें सेकंड व थर्ड फ्लोर में एक हजार से अधिक अधिवक्ताओं की व्यवस्था की जायेगी।
उन्हें कुर्सी टेबिल के व्यवस्था में लगभग 65 से 70 लाख खर्च आ रहा है। श्री पांडेय ने बताया कि ऐसे अधिवक्ताओं के लिए रीवा विधायक व सांसद विधायक निधि से कुर्सी-टेबिल की व्यवस्था होगी। श्री पांडेय ने उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल कर आभार ज्ञापित करते हुए कहा उन्होंने जब इस संबंध में उपमुख्यमंत्री से चर्चा की श्रो उन्होंने सहर्ष राशि देने को तैयार हो गए और सांसद को भी राशि देने को कहा बताया कि कांफ्रेंस हाल की मांग पर उपमुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। साथ ही उपमुख्यमंत्री ने अधिवक्ता संघ की मांग पर न्यायालय परिसर के रिक्त भूमि में एक बड़ा हाल बनवाकर अधिवक्ता संघ को उपलब्ध कराने का आश्वासन दिए। साथ ही संघ के अध्यक्ष ने वर्षों से चल रही अधिवक्ताओं के सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को शीघ्र विधानसभा में पारित करवा लागू कराने की मांग की।
क्या बोले सचिव देवी शंकर ओझा
सचिव देवी शंकर ओझा ने राजस्व न्यायालयों को लेकर बड़ा सवाल उठाया और कहा कि राजस्व न्यायालयों में बिना सुनवाई फैसले किए जाते हैं। कमिश्नरी का ही हाल बेहाल है। उन्होंने हर राजस्व न्यायालय में दिन और समय नियत किया जाय जिसमें सुनवाई अवश्य हो। आरोप लगाया कि तहसील 6 बजे शाम के बाद चलता है। संघ अध्यक्ष ने वरिष्ठ अधिकारियों से हस्तक्षेप की मांग की है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अधिवक्ता संघ अगला कदम उठाएगा।
स्थिति यह है कि प्रकरणों की सुनवाई की तिथि तो अधिकारियों द्वारा नियत की जाती है लेकिन उनके बैठने व सुनवाई का समय ही निश्चित नहीं होता। एसडीएम तहसीलदार और अपर कलेक्टर कोर्ट में कब बैठेंगे कोई नहीं बता सकता। ऐसे में राजस्व न्यायालय में न्याय की उम्मीद लोग कैसे कर सकते है। वार्ता दौरान संघ के उपाध्यक्ष तरुणेन्द्र सिंह, सहसचिव संजीव पांडे, ग्रंथपाल राम मणि मिश्रा, कार्यकारी सदस्य अंबर पांडे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहें।
बाइट व्यापारी
वही स्टांप वेंडर राजन द्विवेदी का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि कोर्ट परिसर यही रहें लेकिन शासन की मंशा है कि इसको अन्य जगह परिवर्तित किया जाए। हमारी उपमुख्यमंत्री एवं अधिवक्ता संघ से मांग है कि हमें यथावत रूप से नए न्यायालय परिसर में सभी व्यापारियों को स्थान उपलब्ध कराया जाए ताकि हम जैसे अन्य व्यापारियों का व्यापार प्रभावित न हो। राजन द्विवेदी रजिस्ट्री लेखक
रीवा न्यूज़ मीडिया को रोहित कंप्यूटर टाइपिस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि नए साल में कोर्ट परिसर स्थानांतरित होता है तो हम लोगों को यथावत बैठने की सुविधा मुहैया कराई जाए। अधिवक्ता संघ से हम लोगों की मांग है स्टांप बेंडर, टाइपिस्ट फोटोकॉपी सहित अन्य सभी व्यापारियों को उचित स्थान दिया जाए ताकि हम लोगों का भी जीवन अस्त व्यस्त ना हो। रोहित गुप्ता, टाइपिस्ट न्यायालय परिसर
वहीं दूसरी ओर विंध्य क्षेत्र के एक मात्र लॉ बुक विक्रेता गौतम लॉ एजेंसी के संचालक ने बताया कि नवीन जगह कोर्ट परिवर्तित होने से व्यापारियों को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा पूरी तरीके से काम प्रभावित होगा। कोर्ट, तहसील, कमिश्नरी सब कुछ अगल-बगल है। संघ और प्रशासन से हमारी मांग है कि सभी व्यापारियों को नवीन न्यायालय परिसर में चेंबर सहित व्यापारियों के लिए दुकान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो व्यापारी वर्ग को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। - गौतम लॉ एजेंसी