भोपाल. मध्यप्रदेश में कांग्रेस शासनकाल के दौरान वार्डों की जो विस्तार प्रक्रिया पर कवायद शुरू हुई थी उसे शिवराज सिंह चौहान सरकार ने रोक दिया है राज्य सरकार द्वारा 77 नगरी निकाय के वार्ड विस्तार की अधिसूचना निरस्त कर दी असल में 2011 की जनगणना को दृष्टिगत रखते हुए 1 जनवरी 2020 के बाद प्रशासनिक इकाइयों की सीमा में परिवर्तन का निषेध किया गया है.
राज्य सरकार ने रीवा जिले की हनुमाना, मनगवां, बैकुंठपुर, सिरमौर, नईगढ़ी, सिमरिया सहित सिंगरौली, छतरपुर, टीकमगढ़, जबलपुर, विदिशा, गुना, छिंदवाड़ा सहित नगरी निकाय खंडों के वार्ड के विस्तार संबंधी अधिसूचना को निरस्त कर दिया है.
यहां आपको बता दें कि कमलनाथ सरकार ने वार्डों के विस्तार से संबंधित निर्णय लिया था नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने परिसीमन को लेकर प्रस्ताव बुलाये थे कांग्रेसी सरकार के वार्ड विस्तार के निर्णय को लेकर सियासी बवाल भी मचा हुआ था भाजपा नेताओं का आरोप था कि बीते नगरी निकाय चुनाव में प्रदेश के अधिकांश निकाय पर भाजपा का कब्जा रहा है ऐसे में काग्रेस सरकार वार्डो के परिसीमन का के नाम पर वोट की राजनीति कर रही है.
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