REWA : कलेक्टर ने आम जनता के 168 आवेदनों पत्रों में की जन सुनवाई

 

REWA : कलेक्टर ने आम जनता के 168 आवेदनों पत्रों में की जन सुनवाई

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने आम जनता के 168 आवेदन पत्रों पर सुनवाई की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जन सुनवाई मुख्यमंत्री की उच्च्‌ा प्राथमिकता का कार्यक्रम है। इसमें आम जनता से प्राप्त आवेदन पत्रों का मौके पर निराकरण करने का प्रयास करें।

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आम जनता की कठिनाईयों के निराकरण तथा उन्हें विभिन्न सेवाओं का लाभ देने के लिए तत्परता से प्रयास करें। जन सुनवाई के आवेदन पत्रों पर तय समय सीमा में कार्रवाई करके आम जनता को वांछित सेवाए उपलब्ध कराते हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जन सुनवाई में संयुक्त कलेक्टर एके झा ने भी आवेदन पत्रों की सुनवाई की। जन सुनवाई में कलेक्टर ने वाहन दुर्घटना पीड़ित शिवाकांत तिवारी को 15 हजार रुपये की राहत राशि मंजूर करने तथा जिला रेडक्रास समिति से दो हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में ग्राम रिमारी निवासी संतोष पांडेय द्वारा जमीन के नामांतरण के संबंध में आवेदन दिया गया। कलेक्टर ने एसडीएम मनगवां को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए।

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राधाकृष्ण पटेल निवासी भनिगवां ने कम्प्यूटर खसरे में भू अभिलेख के सुधार के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम त्योंथर को समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। सुनीलदत्त पटेल निवासी ग्राम बुड़वा ने सरपंच द्वारा पुलियों के निर्माण में पांच लाख 74 हजार रुपये की अनियमितता की जांच के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रकरण की जांच कर समुचित कार्रवाई के निर्देश दिए। श्रमिक हीरालाल निवासी बोदाबाग ने योगेश सोनी से पुताई की मजदूरी दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला श्रम पदाधिकारी को प्रकरण में कार्रवाई करते हुए मजदूरी भुगतान कराने के निर्देश दिए।

शौचालय निर्माण के लिए आवेदन

जन सुनवाई में दिव्यांग मनोज सोनी निवासी ग्राम पतौता ने उनके घर में शौचालय निर्माण के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान को दिव्यांग के घर में तत्काल शौचालय बनाने के निर्देश दिए। दिव्यांग सुनील कोल निवासी कैथा ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना से ऋण स्वीकृत करने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम सिरमौर को प्रकरण स्वीकृत कराकर आवेदक को ऋण वितरण कराने के निर्देश दिए।

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