MP : भोपाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के CEO आदित्य सिंह को सरकार ने हटाया, चहेतों को करोड़ों की जमीन आवंटित करने के लगे आरोप

 

  MP : भोपाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के CEO आदित्य सिंह को सरकार ने हटाया, चहेतों को करोड़ों की जमीन आवंटित करने के लगे आरोप

भोपाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी के सीईओ आदित्य सिंह को सरकार ने हटा दिया है। उन पर भोपाल में करोड़ों की जमीन चहेतों को आवंटित करने के आरोप लगे थे। इस मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (EOW) को शिकायत मिली थी। जिसकी EOW जांच कर रहा है। जांच के बीच CEO सिंह को हटाने से मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। फिलहाल सरकार ने नए CEO की तैनाती नहीं की है।

ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महाराजा बाड़ा मे राष्ट्रीय ध्वज लगाते समय हादसा : क्रेन का हाइड्रोलिक पट्टा टूटने से तीन की मौत, कई घायल

सिंह 2014 बैच के IAS अफसर हैं। करीब डेढ़ साल पहले ही वे स्मार्ट सिटी CEO बनाए गए थे। CEO पद से हटाकर उन्हें उप सचिव बनाया गया है। उनकी जगह नए CEO को पदस्थ नहीं किया गया है। समझा जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस के बाद ही सरकार नए CEO को पदस्थ करेगी। वर्तमान में स्मार्ट सिटी के कई प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। फिलहाल नगर निगम कमिश्वर केवीएस चौधरी ही कामकाज देख रहे हैं।

पहली बार रजिस्ट्री में न गवाह की जरूरत न नोटरी की, डीड भी खुद लिख सकेंगे, प्रॉपर्टी के फ्रॉड रोकने में मददगार बनेगा यह सिस्टम

इस मामले में हुई थी EOW को शिकायत

भोपाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने 2020-21 में टीटी नगर में तीन प्लांट की नीलामी के लिए टेंडर जारी किए गए थे। इन टेंडर में प्लाट नंबर 83 का बेस प्राइस 73.96 करोड़, प्लाट नंबर 79 का बेस प्राइस 63.80 करोड़ रुपए, प्लाट नंबर 80 का बेस प्राइस 70.75 करोड़ रुपए रखा था। शिकायत में आरोप है कि तीनों टेंडर में दो-दो फर्मों के भाग लेने पर पहली ही बार में उनकी निविदाएं स्वीकृत कर दी गई, जबकि नियमानुसार दोबारा टेंडर बुलाए जाने थे।

दूसरा आरोप यह था कि टेंडर में फर्मों की प्रतिस्पर्धा नहीं बढ़ाने से राजस्व का सरकार को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया, जिसका प्रारंभिक अनुमानित आंकड़ा करीब 35 करोड़ रुपए बताया गया है।

तीसरा आरोप यह था कि टेंडर की शर्तों में हेर-फेर की गई, जिससे चहेतों को फायदा पहुंचाया जा सके।

चौथे आरोप था कि दोनों टेंडर में भाग लेने वाली फर्में एक ही है।

इसके अलावा जमीन नीलामी की शर्तें बदलने के आरोप भी लगाए गए थे।

Related Topics

Latest News