Rewa में पांचवें दिन अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी : क्या है वकीलों की मांगे; 13 जज व 10 मजिस्ट्रेट, कोर्ट में छाया सन्नाटा
Rewa advocate strike news : स्टेट बार काउंसलिंग के निर्देश पर रीवा जिले में पांचवें दिन अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रही। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेय ने बताया कि 23 मार्च से हड़ताल चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि 3 महीने में 25 प्रकरण निपटाना है। ऐसे में अदालत विधिवत प्रक्रिया को छोड़ जल्दबाजी दिखाई है। रीवा शहर में 13 जजों की कोर्ट लगती है।
वहीं 10 मजिस्ट्रेट अदालतें चल रही है। ऐसे में रोजाना 35 पेशी मजिस्ट्रेट कोर्ट तो औसतन 70 पेशी क्रिमनल केसों की हो रही है। प्रदेशभर में अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते आगे की डेट दी जा रही है। हालांकि अधिवक्ता अन्य दिनों की तरह ही आए है। पर कार्य किसी के नहीं हो रहे है।
पक्षकार सूरज प्रताप सिंह ने बताया कि आज हमारी पेशी थी। वकीलों की हड़ताल के कारण आना बेकार हो गया है। किराया भाड़ा भी लगा, कोई सार्थक परिणाम भी नहीं आए है। कहा कि कोर्ट में वकीलों की भीड़ उसी तरह है। पर फाइलों में कोई भी वकील हाथ नहीं लगा रहा है। पक्षकारों की उपस्थित देख पेशी बढ़ाई जा रही है। छोटे प्रकरणों में खास असर नहीं है। जो फाइले तर्क में लगी है। उन्हे दिक्कत हो रही है।
क्या है वकीलों की मांगे
मध्यप्रदेश में वकीलों की चल रही हड़ताल की मुख्य मांगे है कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट अनावश्यक जजों पर दबाव बना रही है। सीजेआई का कहना है कि हर अदालत तीन माह में 25 पुराने प्रकरणों का त्वरित निराकरण करें। ये निर्णय मध्यप्रदेश की समस्त न्यायालयों के लिए लागू है। इसके कारण वकीलों के साथ पक्षकारों को अत्याधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
नए प्रकरणों की सुनवाई नहीं
जजों पर पुराने केसों के निराकरण का दबाव है। ऐसे में जज नए प्रकरणों की सुनवाई नहीं कर रहे। जिससे लंबी-लंबी तारीखें लगा दी जा रही है। जब इस संबंध में वकील सुनवाई का निवेदन करते हैं तो कोर्ट द्वारा यह दर्शाया जाता है कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के कारण उन्हें तो सिर्फ 25-25 प्रकरणों का ही शीर्ष निराकरण करना है। वकील यही आदेश को वापस लेने की मांग कर रहे है।