REWA : एक्शन में आये जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखड़े, अब विभाग में मनमानी करने वालों की खैर नहीं, 20 सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी

 
REWA : एक्शन में आये जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखड़े, अब विभाग में मनमानी करने वालों की खैर नहीं,  20 सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी

रीवा. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में निर्माण कार्यों में मनमानी करने वालों की खैर नहीं है। जिला पंचायत सीइओ स्वप्निल वानखड़े ने रविवार को भी आधा दर्जन ग्राम पंचायतों में विकास कार्यो को देखा। इसके अलावा त्योथर व गंगेव जनपद में मनमानी करने वाले 20 सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर कई उपयंत्रियों से जवाब तलब किया है। 


सीइओ ने सात दिन मांगा जवाब 
जिला पंचायत सीइओ निरीक्षण के दौरान ग्राम पंचायत पनगढ़ी में रपटा निर्माण की जांच इंजीनियर से कराई। जांच के दौरान मौके पर निर्माण कार्यों में गुणवत्ता अमानक पाएं जाने पर उपयंत्री एवं सहायक यंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। जल्द सुधार करने की चेतावनी दी है। इसी तरह ग्राम पंचायत संदेहा में रपटा व सडक़ निर्माण में सुधार सुधार करने की हिदायत देते हुए प्रतिवेदन मांगा है। ग्राम पंचायत क्योटी में सडक़ निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों को देखा। 


गड़बड़ी मिलने पर उपयंत्री को नोटिस 
त्योंथर के ग्राम पंचायत कोटरा खुर्द में सडक़ निर्माण में गड़बड़ी मिलने पर उपयंत्री को नोटिस दी है। इस दौरान जनपद स्तर पर सीइओ ने त्योथर के कोनिया कला और गंगेव के लालगांव समेत कई अन्य ग्राम पंचायत के सचिव व सरपंचकों केा मनेगा में लेबर बजट सहित अन्य विकास कार्य में धीमी प्रगति पर फटकार लगाई है। इस दौरान पंचायतों में 14वें व 15वें वित्त के तहत खाते में डंप पड़ी राशि को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि तत्काल पंचायतों में शासन की गाइड लाइन के तहत किािस कार्ये पर खर्च करें।


दंडात्मक कार्रवाई को लेकर तैयार रहें
अधूरे कार्य को जल्द पूर्ण कराएं अन्यथा दंडात्मक कार्रवाई को लेकर तैयार रहें। आवास के नए लक्ष्य में शेष रजिस्ट्रेशन, जिओ टैग कार्य 2 दिवस में पूर्ण करने को कहा है। ब्लाकों पर समीक्षा के दौरान सीइओ ने कहा कि सामुदायिक स्वच्छता परिसरों को जल्द पूरा कराएं। त्योथर व गंगेव में प्रगति ठीक नहीं होने पर दोनों जगहों को मिलाकर करीब 20 सचिव व ग्राम रोजगार सहायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वेतन पर रोक लगाई है।

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