घर का सपना आसमान पर : MP में रजिस्ट्री पर सबसे ज्यादा शुल्क, 31 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन पर होगी रजिस्ट्री

देश में रजिस्ट्री पर सबसे ज्यादा 12.50 फीसदी शुल्क मप्र ले रहा है। इसके बावजूद सरकार ने 20% नई गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी कर रखी है। इसे सालभर स्थगित करने की लगातार मांग उठने के बाद भी फिलहाल एक महीने की ही राहत मिली है।

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अब जमीन के खरीदार शहर में 31 जुलाई तक पुरानी गाइडलाइन पर रजिस्ट्री करा सकेंगे जबकि दूसरे राज्य कोविड के कारण गाइडलाइन को स्थगित करने के साथ ही रजिस्ट्री शुल्क में राहत दे रहे हैं। इधर, मप्र में स्टाम्प ड्यूटी पर भी किसी तरह की राहत नहीं दी जा रही है।

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गाइडलाइन बढ़ने की संभावना के बीच एक दिन में 781 सौदे हुए, आज के भी स्लॉट बुक : गाइडलाइन 1 जुलाई से बढ़ने के पुराने आदेश के चलते पंजीयन विभाग में तीन दिन से रजिस्ट्री कराने वालों की भीड़ लगी है। सोमवार को रिकॉर्ड 801 लोगों ने रजिस्ट्री कराई थी तो मंगलवार को 781 सौदे हुए। वहीं बुधवार के 900 से ज्यादा रजिस्ट्री के स्लॉट बुक हो गए। क्रेडाई के चेयरमैन लीलाधर महेश्वरी ने कहा कि कोरोना से आर्थिक स्थिति बिगड़ी है, इसलिए सरकार को एक साल तक गाइडलाइन नहीं बढ़ाना चाहिए।

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घर का सपना आसमान पर... हमारा रजिस्ट्री शुल्क 10 से ज्यादा राज्यों से दो से ढाई गुना तक ज्यादा है

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