MP : आरक्षण को लेकर राजनीति गर्मायी : भाजपा-कांग्रेस को दिख रहा चुनावी फायदा, MP के OBC आरक्षण का UP में असर

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण को लेकर राजनीति चरम पर है। प्रदेश की आबादी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी OBC समुदाय की है। इस समुदाय को राज्य में अभी 14% आरक्षण मिलता है, जो मंडल कमीशन की सिफारिशों से भी कम है। अब दोनों ही दल चाहते हैं कि इस समुदाय को मिलने वाले आरक्षण की सीमा 27% हो जाए, लेकिन श्रेय खुद लेना चाहती हैं। फौरी तौर पर इसे आने वाले समय में प्रदेश में होने वाले विधानसभा के तीन उपचुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन असलियत में यह 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी से जुड़ा मामला भी है।

संक्रमितों की सेवा करते-करते पॉजिटिव हुआ किसान; इलाज पर अब तक 2 करोड़ हो चुके खर्च , 95% फेफड़े हुए खराब : केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर मांगी मदद

मामले को सबसे पहले कांग्रेस ने पकड़ा था। 2018 में कमलनाथ के नेतृत्‍व में बनी कांग्रेस की सरकार ने 2019 में कैबिनेट में प्रस्‍ताव पारित कर राज्‍य में OBC का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने का फैसला किया था। बाद में राज्‍य विधानसभा ने इसे मंजूरी भी दे दी थी। मामला आगे बढ़ता, उससे पहले ही मध्‍यप्रदेश लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने वाले कुछ छात्रों ने फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी। कोर्ट ने स्‍टे दे दिया। तब से ही मामला न्‍यायालय में विचाराधीन है।

'सूत्र सेवा योजना' की बसों की खरीदारी करने वाले संचालक के साथ 1.30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी : 7 बसों का पैसा लेकर दे दी सिर्फ 4 बसें : FIR दर्ज

हाईकोर्ट से फैसला कब आएगा और फैसला आने के बाद क्‍या वह सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक भी जाएगा? यह सब भविष्‍य की बात है, लेकिन फिलहाल प्रदेश में दोनों ही दलों खासकर कांग्रेस को मामले पर राजनीति करने का अच्‍छा अवसर मिल गया है। यही वजह है, कांगेस ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को फिर से उठाकर सदन में हंगामा किया। इस दौरान कमलनाथ-शिवराज के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

प्रापर्टी डीलर की हत्या का मामला : नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल करके रीवा में हो रही सुपारी किलिंग : पांच नाबालिग हुए गिरफ्तार

कांग्रेस के हंगामे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पाखंड कहा, तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा पर चालाकी की राजनीति का आरोप मढ़ दिया। भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद OBC समुदाय से हैं। पिछले 15 सालों में बीच के 15 महीने छोड़कर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार रही है। शिवराज ही मुख्यमंत्री रहे हैं। बावजूद OBC आरक्षण का मुद्दा बैकग्राउंड में ही रहा है।

रीवा में डबल मर्डर का मामला अपडेट : दोनों युवकों की एक ही जैसे हुई हत्या, शव के आसपास खून से मिले पत्थर एवं गांजा, चिलम और देसी शराब भी मिले

OBC आरक्षण का दूसरा एंगल राज्‍य सरकार द्वारा मध्‍यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर हलफनामे से जुड़ा है। हाईकोर्ट पिछले करीब 2 साल से राज्‍य में OBC आरक्षण की सीमा बढ़ाने के मामले की सुनवाई कर रहा है। सरकार ने हाल में कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया, उसमें कहा गया है कि मध्‍यप्रदेश में OBC की आबादी 50.09% है। OBC की आबादी के ये जिलेवार आंकड़े आधिकारिक रूप से पहली बार ऑन रिकॉर्ड सामने लाए गए हैं। जैसे ही, इस हलफनामे की बात बाहर आई, तो कांग्रेस को इस मामले को हवा देने का मौका मिल गया।

लापता युवकों की निर्मम हत्या : एक-एक करके शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी : एसपी, एडिशनल एसपी ने घटनास्थल पर किया मुआयना

सरकार ने बड़े वकीलों को किया तैयार

इस मामले में 1 सितंबर को हाईकोर्ट अंतिम सुनाई करेगा। इससे पहले शिवराज सरकार सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समेत अन्य बड़े वकीलों से पैरवी कराने की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग तक यह संदेश पहुंचाने की कवायद भी कर रही है, इस समुदाय की हितैषी सिर्फ भाजपा है। इसे लेकर मुख्यमंत्री इस माह 3 बैठकें कर चुके हैं।

ननिहाल जाने के लिए निकले युवक का कुआं में मिला शव, परिजनों ने कहा- जूता और टी-शर्ट कुआं के किनारे मिला है, मतलब उसकी हत्या हुई है

एडवोकेट जनरल ने सरकार को दिया था अभिमत

सूत्रों का कहना है, एडवोकेट जनरल पुरुषेन्द्र कौरव ने सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC आरक्षण को लेकर समान्य प्रशासन विभाग को अभिमत दिया था। इसमें कहा गया, सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को 27% आरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट ने सिर्फ 6 प्रकरणों में ही रोक लगाई है। अन्य मामले में सरकार स्वतंत्र हैं।

जनता की समस्या से सांसद और विधायक बेख़बर : एक ऐसा गांव जहाँ बारिश आते ही 200 मीटर के ऐरिया में भर जाता है पानी, अति-आवश्यक कार्य होने पर ही जूता हाथ में लेकर निकलते है लोग

उन्होंने कहा कि सरकारी नियुक्तियों और प्रवेश परीक्षाओं में OBC को बढ़ा हुआ आरक्षण देने पर रोक नहीं है। हाईकोर्ट ने सिर्फ पीजी, NEET 2019-20, MPPSC, मेडिकल अधिकारी भर्ती और शिक्षक भर्ती में रोक लगाई है। इसके अलावा, सभी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% OBC आरक्षण दिया जा सकता है।

लापता किशोरी महाराष्ट्र से बरामद : प्यार का झूठा बहाना बताकर 7 माह तक किया रेप , आरोपी के हवाले करने वाला भाई भी पहुंचा जेल

एमपी के ओबीसी आरक्षण का यूपी में असर

राजनीति के जानकार मानते हैं, OBC आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस से ज्यादा भाजपा के लिए मायने रखता है, क्‍योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मध्‍यप्रदेश की जो सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, वहां OBC की जनसंख्‍या काफी है।

एक और नई पहल : आज से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू : अब कॉलेजों में नए सत्र से होंगे एडमिशन

चंबल से लेकर बुंदेलखंड और विंध्‍य क्षेत्र तक फैली इस पट्टी में 13 जिले मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्‍ना, सतना, रीवा और सिंगरौली आते हैं। इन जिलों के लोगों का न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगातार आना जाना होता है, बल्कि वहां उनके पारिवारिक रिश्‍ते वाले भी लोग हैं।

61 साल पुराने CPA को समाप्त करने की प्रोसेस शुरू : सरकार ने अफसरों से मांगा लेन-देन का रिकॉर्ड; 3 साल से करोड़ों का भुगतान बाकी : MLA रेस्ट हाउस, जेके रोड समेत 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट CPA के

ऐसे में चुनाव के समय इन लोगों की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में बीजेपी नहीं चाहेगी, उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील और अहम राज्‍य के चुनाव के वक्‍त वह ऐसा कोई जोखिम मोल ले, जिससे उसे चुनाव में खमियाजा भुगतना पड़े।