REWA : डीपीसी कार्यालय से एक दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण फाइलें गायब : अधिकारियों में मची खलबली
ऋतुराज द्विवेदी,रीवा। डीपीसी कार्यालय से एक दर्जन से ज्यादा महत्वपूर्ण फाइलें गायब होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये फाइलें निलंबन, सीएसी पदस्थापना और खरीदी से संबंधित हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ऐसी ही एक फाइल मार्तंड क्रमांक तीन संकुल अंतर्गत अमरहा टोला तिघरा स्कूल की भी फाइल गोल है।
इस फाइल में 2 शिक्षकों के निलंबन से संबंधित है। जानकारी के अनुसार प्रतिभा पर्व के दौरान अमरोहा टोला तिघरा स्कूल निरीक्षण के दौरान बंद पाई गई थी जिसको लेकर रीवा बीआरसीसी ने नोटिस जारी कर शिक्षक (अविनेश और प्रतिभा तिवारी ) से जवाब (स्पष्टीकरण) मांगा था लेकिन जवाब संतोषजनक ना होने पर निलंबन का प्रस्ताव बीआरसीसी ने डीपीसी कार्यालय रीवा की ओर प्रेषित कर दिया गया था।
लेकिन यह फाइल डीपीसी कार्यालय से गायब हो गई। उक्त फाइल में दोनों शिक्षकों का निलंबित करने नोटसीट में लिख दिया गया था। लेकिन यह फाइल अब कार्यालय से गायब हो गई है। बताया गया है कि इस पूरे खेल में तत्कालीन डीपीसी और बीआरसीसी रीवा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
इसी तरह की एक दर्जन से ज्यादा फाइलें डीपीसी कार्यालय से गायब है जिसमें पूर्व में की गई सीएसी की नियुक्ति, पदस्थापना, खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य की हैं। ये फाइलें कहां है कोई नहीं जानता ? कार्यालय के बाबू भी गायब फाइलों की जानकारी नही दे पा रहे है।
जब इस मामले में समाचार पत्र और सोशल मीडिया में खबर वायरल हुई की डीपीसी कार्यालय से फाइल गायब हैं। तब आनन-फानन में फाइल की खोजबीन की गई तो एक ही फाइल मिली है। 3 दिन पूर्व मिली इस फाइल में अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। जिसमें संकुल केंद्र मार्तंड क्रमांक 3 अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय अमरहा टोला तिघरा के 2 शिक्षक अवनीश दुवेदी, प्रतिभा तिवारी एवं रहटा संकुल अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय बरा शुक्लान के 2 शिक्षक श्याम सुन्दर शुक्ला, उपमा पांडेय के नाम शामिल हैं।
इन शिक्षकों ने जैसे ही भनक लगी कि गायब फाइल डीपीसी कार्यालय में मिल गई है तो संपर्क साधने लगे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में डीपीसी कार्यवाही का प्रस्ताव कब तक सीईओ जिला पंचायत की ओर भेजते हैं या फिर पूर्व की भांति फिर से फाइल दबा दी जाएगी। क्योंकि इस फाइल में लापरवाही बरतने पर 4 शिक्षकों के विरुद्ध निलंबन जैसी कार्रवाई होनी तय मानी जा रही थी।
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