MP : रीवा जिले के इस ग्राम पंचायत की शिकायत पहुंची भारत सरकार के पास , लाखों रुपए की गड़बड़ी का खेल उजागर

 

MP : रीवा जिले के इस ग्राम पंचायत की शिकायत पहुंची भारत सरकार के पास , लाखों रुपए की गड़बड़ी का खेल उजागर

रीवा. जिले के सूरा ग्राम पंचायत की शिकायत भारत सरकार के पास पहुंची है। ममाले में केन्द्र सरकार ने राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के जरिए जिला पंचायत सीइओ से जांच रिपोर्ट तलब की है। जांच टीम गठित कर दी गई है। लेकिन, रसूख के दबाव में जांच प्रभावित करने के लिए अधिकारियों ने दो बार टीम को संशोधित कर दिए। अभी तक जांच पूरी नहीं हो सकी।

सूरा गांव में लाखों रुपए की गड़बड़ी

सूरा ग्राम पंचायत में मनरेगा सहित पंचायत के अन्य विकास कार्यों के क्रियान्वयन में लाखों रुपए की गड़बड़ी की गई है। भारत सरकार से आए पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत में बिना पौधरोपण किए एक लाख रुपए से अधिक आहरित कर ली गई है। मामले में सरपंच निरंजन साकेत व ग्राम रोजगार सहायक व प्रभारी सचिव पुष्पेन्द्र तिवारी के द्वारा कराए गए कार्यों की जांच रिपोर्ट तलब की है। जांच को प्रभावित करने के लिए एक विधायक के प्रतिनिधि के दबाव में गंगेव जनपद सीइओ ने सूरा ग्राम पंचायत की जांच में दो बार संशोधित किए।

पहले टीम में ये रहे शामिल

पहले टीम में सहायक उपयंत्री एकेस तिवारी, खंड पंचायत अधिकारी बालेन्द्र शेषर पांडेय और भारत प्रसाद पटेल और दूसरी संशोधित जांच टीम पीसीओ भारत प्रसाद पटेल की जगह पसीओ एलबी ङ्क्षसह को शामिल कर दिया गया है। अभी भी जांच पूरी नहीं हो सकी है। हैरानी की बात तो यह कि विधायक प्रतिनिधि का रसूख इस कदर है कि जांच टीम गठित करने वाले जनपद कार्यालय के कर्मचारियों को ही हटा दिया गया।

लाखों रुपए के हिसाब में गड़बड़ी

भारत सरकार विकास मंत्रालय से जांच के लिए आए पत्र में सूरा पंचायत में गड़बड़ी के 12 बिंदुओं की शिकायत की गई है। रोजगार सहायक को सचिव का पद चार साल से प्रभार पर दिया गया है। पत्र के अनुसार रोजगार सहायक के चाचा देवतालाब विधायक प्रतिनिधि अवधेश तिवारी हैं। जिनके दबाव में सांसद, विधायक निधि समेत 14वें व 15वें वित्त योजना के तहत विकास कार्यों के क्रियान्वयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। मनरेगा में गांव के ही अच्छेलाल रावत के नाम से 249 दिन की मजदूरी प्रदाय की गई है।

कार्यालय खर्च पर 4.67 लाख रुपए कर दिया व्यय

प्रभारी सचिव के द्वारा कार्यालय के नाम पर 4.67 लाख रुपए का व्यय दिखाया गया है। पीएम आवास में 90 दिन से अधिक मजदूरी आहरित की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दो हैंडपंप में पंचायत खाते से 1.48 लाख रुपए आहरित कर लिए गए। इसी तरह 12 बिंदुओं की शिकायत में सांसद, विधायक निधि समेत विभिन्न योजनाओं में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है।


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